फैसला / पंजाब-हरियाणा पर बकाया बिजली के एरियर का रेट तय करेगी सरकार

Government will decide the rate of outstanding electricity arrears on Punjab-Haryana
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Government will decide the rate of outstanding electricity arrears on Punjab-Haryana

  • ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट काे भेजा, 8 काे हाेगी बैठक
  • हिमाचल में पड़ने वाले बीबीएमबी के प्रोजेक्ट्स में हिमाचल का 7.19 प्रतिशत हिस्सा बनता है

दैनिक भास्कर

Aug 03, 2019, 11:40 AM IST

शिमला. भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) में हिमाचल की हिस्सेदारी और बकाया एरियर का मामला सुलझता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले काे लेकर अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट मांगी है। मामले के समाधान के लिए अटार्नी जनरल की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है जिसकी बैठक हाल ही में दिल्ली में हुई है।

 

हिमाचल से प्रधान सचिव ऊर्जा प्रबाेध सक्सेना इस बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के अधिकारी भी शामिल थे। हिमाचल ने 7.19 फीसदी हिस्सेदारी के साथ बीबीएमबी से बकाया एरियर का पक्ष कमेटी के समक्ष रखा है। पंजाब व हरियाणा दाेनाें ही राज्य हिस्सेदारी का बकाया देने के लिए तैयार हाे गए हैं। हरियाणा बकाया एरियर का पैसा देगा। जबकि पंजाब पैसा देने की बजाय बिजली देगा।

 

 

2011 से लटका है मामला
हिमाचल कई सालों से बीबीएमबी में अपनी हिस्सेदारी जता रहा है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर हिमाचल के 7.19 प्रतिशत हिस्से के दावे को सही ठहराया था। आदेश में कहा गया था कि पंजाब री-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट-1966 के तहत हिमाचल में पड़ने वाले बीबीएमबी के प्रोजेक्ट्स में हिमाचल का 7.19 प्रतिशत हिस्सा बनता है। पहले हिमाचल को सिर्फ 2.50 प्रतिशत हिस्सा ही मिलता था।

 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल सरकार ने 7.19 प्रतिशत हिस्से के हिसाब से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान पर 4249 करोड़ एरियर देने का दावा किया था। हालांकि इसमें बाद में कई बदलाव किए गए। करीब 3 हजार से ज्यादा का यह एरियर बनता है।

 

8 को मंत्रिमंडल की बैठक में तय हाेगा रेट
पंजाब व हरियाणा से बकाया एरियर किस रेट पर लिया जाए इसकाे लेकर 8 अगस्त काे फैसला हाेगा। ऊर्जा निदेशालय इस की कैलकुलेशन कर रहा है कि बकाया यदि बिजली के रूप में लेंगे ताे कितनी यूनिट बिजली लेनी है अाैर किस रेट पर यह बिजली लेनी है। जिस वक्त का यह एरियर देय है उसी समय के रेट के हिसाब से राज्य सरकार दाेनाें राज्यों से एरियर वसूलेगी।

 

कैबिनेट में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार इसकी रिपोर्ट अटार्नी जनरल काे देगा। जिसके बाद अटार्नी जनरल सुप्रीम काेर्ट में इस पक्ष काे रखेंगे।

 

बिजली की हिस्सेदारी मिलना शुरू
बीबीएमबी में बिजली की हिस्सेदारी 7.19 फीसदी की दर से हिमाचल को मिलना शुरू हो चुकी है। बकाया एरियर काे लेकर हिमाचल कई बार अपना पक्ष उठा चुका है। यह मामला सुप्रीम काेर्ट में चल रहा है।

 

इस मामले पर प्रधान सचिव ऊर्जा  प्रबाेध सक्सेना ने कहा कि 

पंजाब व हरियाणा दाेनाें ही बकाया एरियर देने के लिए तैयार हाे गए हैं। किस रेट पर एरियर लिया जाए इस पर कैबिनेट फैसला लेगी। इस पर अटाॅर्नी जनरल की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा हुई है।

 

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