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7 साल तक आईटी कंपनियों का स्टेट जीएसटी लौटाएगी सरकार

एक वर्ष पहले
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इंवेस्टर मीट को लेकर तैयारी। डेमो फोटो
  • सरकार ने दी आईटी सेक्टर में निवेश करने वाले उद्यमियों काे बड़ी राहत
  • स्टांप ड्यूटी-रजिस्ट्रेशन पर 100% छूट, सीएलयू में भी नहीं देनी पड़ेगी स्टांप ड्यूटी

शिमला. ग्लाेबल इनवेस्टर मीट से पहले राज्य सरकार ने आईटी सेक्टर में निवेश करने वाले उद्यमियों काे बड़ी राहत दी है। आईटी (इंफाॅर्मेंशन टेक्नाेलाॅजी) और ईएसडीएम (इलेक्ट्रोनिक सिस्टम डिजाइन एंड मेन्यूफेक्चरिंग) जैसे उद्योगों काे 7 साल तक राज्य सरकार स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी) वापिस लाैटाएगी।
 
राज्य सरकार ने नई आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम पाॅलिसी-2019 में इसका प्रावधान किया गया है। आईटी क्षेत्र में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए यह सबसे बड़ी राहत है। सरकार का तर्क है कि यह छूट मिलने से प्रदेश में नामी आईटी कंपनियां निवेश के लिए आगे आएगी।
 
राज्य सरकार ने इन उद्योगों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और स्टांप ड्यूटी में 100 फीसदी छूट दी है। यानि दाेनाें ही शुल्क माफ कर दिए हैं। इसके अलावा चेंज ऑफ लैंड यूज पर भी 100 फीसदी की छूट दी गई है।
 
एन्वायरनमेंट प्राेटेक्शन, मशीनरी खरीद और प्लांट सैटअप करने, मार्केट डेवल्पमेंट सपोर्ट जैसी चीजों पर भी रियायत दी जाएगी। कैबिनेट मंजूरी के बाद आईटी विभाग जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी कर देगा। राज्य सरकार का तर्क है इस तरह की छूट के बाद हिमाचल आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम क्षेत्र में निवेश के लिए देश का प्रमुख क्षेत्र बनेगा। 
 
सरकार आईटी, आईटीएस से संबंधित उद्योग स्थापित करने पर लीज और रेंटल सब्सिडी देगी। यह तीन तरह से हाेगी। आईटी यानि इंफार्मेशन टेक्नालॉजी अाैर ईएसडीएम यानि इलेक्ट्रानिक सिस्टम डिजाइन एंड मेन्यूफेक्चरिंग जैसे उद्योगों के लिए यह सब्सिडी अलग अलग हाेगी।
 
आईटी से संबंधित उद्योगों के लिए 25, 50 और 75% की सब्सिडी दी जाएगी। पहले साल यह सब्सिडी 75% हाेगी। सब्सिडी की अधिकतम सीमा 15 लाख तक हाेगी। इसके अलावा दूसरे साल 50% की सब्सिडी दी जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा 10 लाख व तीसरे, चाैथे व पांचवे साल 25% की सब्सिडी मिलेगी। इसकी अधिकतम सीमा 5 लाख तय की गई है।
 
ईएसडीएम यानि इलेक्ट्रानिक सिस्टम डिजाइन एंड मेन्यूफेक्चरिंग जैसे उद्योगों के लिए यह छूट पहले साल 85% हाेगी। सब्सिडी की अधिकतम राशि 20 लाख हाेगी। दूसरे साल 60% तय की गई है। इसमें अधिकतम राशि 15 लाख और तीसरे साल 35 फीसदी तय की गई है। सब्सिडी की अधिकतम राशि 10 लाख तय की गई है।
 

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