पहल / अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इलेक्ट्रिक व्हीकल से करेंगे सफर, प्रदूषण कम करने की काेशिश



Himachal CM will use e-vehicle
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Himachal CM will use e-vehicle

  • ई-वाहन नीति तैयार कर मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में भेजेंगे
  •  राज्य परिवहन विभाग मुख्यमंत्री काे यह कार इस्तेमाल के लिए देगा
  • बढ़ती वाहनों की संख्या से पर्यावरण हो रहा नुकसान

Dainik Bhaskar

Aug 24, 2019, 11:40 AM IST

शिमला. हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूरे देश काे पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए नई पहले करने जा रहे है। मुख्यमंत्री अब डीजल और पेट्रोल कार में नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में सफर करेंगे। मुख्यमंत्री के काफिले में शीघ्र इलेक्ट्रिक कार काे शामिल किया जाएगा। राज्य परिवहन विभाग मुख्यमंत्री काे यह कार इस्तेमाल के लिए देगा।

 

परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विधानसभा में नियम-62 के तहत हुई चर्चा के जवाब में यह जानकारी दी। विधायक किशाेरी लाल ने प्रदेश में बढ़ते वाहनों और जनसंख्या वृद्धि से हाे रहे पर्यावरण नुकसान की राेकथाम के लिए ई-वाहन नीति बनाने की मांग की।

 

परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार शीघ्र ई-वाहन नीति काे लागू करेगी। इसका ड्राफ्ट बन कर तैयार है और इसे मंजूरी के लिए शीघ्र मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किया जाएगा। इससे लाेगाें काे ऐसे नए वाहन की खरीद पर केंद्र सरकार से मिलने वाले विभिन्न लाभाें के अलावा राज्य सरकार से भी निर्धारित आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त हाेगा।

 

उन्होंने कहा कि इस नीति के लागू हाेने से प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राैद्याेगिकी काे अपनाने में बढ़ावा मिलेगा। मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 तक भारत काे इलेक्ट्रिक वाहन राष्ट्र बनाने की योजना तैयार की है और हिमाचल ने भी इस दिशा में काम करना शुरु कर दिया है।

 

50 लाख कीमत की हाेगी ई-कार

मुख्यमंत्री के लिए खरीदी जाने वाली यह ई-कार लगभग 50 लाख रुपए की कीमत की है। यह पांच सीटर कार में बैठ कर मुख्यमंत्री लाेगाें काे पर्यावरण सरंक्षण का संदेश देंगे। मुख्यमंत्री काे शीघ्र ई-कार देने के लिए मंत्री ने विभाग के अधिकारियों काे वर्कआउट करने के लिए कहा है।

 

विभाग शीघ्र खरीदेगा 100 इलेक्ट्रिक बसें

केंद्र सरकार की फेम-टू योजना के तहत राज्य सरकार शीघ्र 100 नई- इलेक्ट्रिक बसाें काे खरीदेगा। इसके लिए विभाग ने एक विस्तृत परियाेजना रिपाेर्ट तैयार की है। इसे शीघ्र मंजूरी के लिए केंद्र सरकार काे भेजा जाएगा।

 

मंत्री ने बताया कि एनजीटी के आदेशों के बाद राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में 50 इलेक्ट्रिक बसाें काे खरीदा। इन्हें चार जिलाें में दाे क्लस्टर बना कर चलाया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश काे आदर्श इलैक्ट्रिक व्हीकल राज्य बनाया जाएगा, ताकि लाेगाें काे स्थाई, सुरक्षित, सुविधाजनक पर्यावरण हितैषी अाैर एकीकृत परिवहन गतिशीलता प्रदान की जा सके।

 

चार्जिंग स्टेशन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी सरकार

परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों काे चलाने के लिए राज्य सरकार चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। इस केंद्र काे स्थापित करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। छाेटी कारे एक घंटा चार्ज हाेने के बाद 400 किमी चल सकेगी। चलने में सक्षम हाेगी। मंत्री ने कहा कि प्रदूषण काे कम करने के लिए और इसके स्थान पर इलैक्ट्रिक वाहनों काे खरीदने के लिए व्यापक सार्वजनिक नीतिगत उद्देश्य काे प्राप्त करने के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार की जाएगी।


 

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