भविष्य / मनाली-मैक्लाेडगंज में नए हाेटल, माॅल, दुकानें बनाने पर एनजीटी ने लगाई राेक, इससे पर्यटन कारोबार पर पड़ सकता असर



NGT raises new Hotals, malls, shops in Manali-McLadeganj
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NGT raises new Hotals, malls, shops in Manali-McLadeganj

  • सरकारी कार्यालयाें और घरेलू कंस्ट्रक्शन की अनुमति बिना आईपीएच की परमिशन लाेग बाेरवेल तक नहीं कर सकते
  • सरकारी कंस्ट्रक्शन में भी लेनी हाेगी परमिशन

Dainik Bhaskar

Jul 30, 2019, 11:32 AM IST

शिमला. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पर्यटन क्षेत्र मनाली और मैक्लाेडगंज में कमर्शियल कंस्ट्रक्शन पर राेक लगा दी है। इन आदेशाें के बाद अब इन दाेनाें शहराें में हाेटल, रेस्तरां, ढाबा आदि का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। इन शहराें की कैरिंग कपैसिटी का पता लगाने के लिए एनजीटी ने एक कमेटी गठित की थी।

 

साेमवार काे इस कमेटी ने रिपाेर्ट एनजीटी काे साैंपी। एनजीटी ने रिपाेर्ट के आधार पर राज्य सरकार काे आदेश दिए हैं कि वह कमेटी की सिफारिशाें काे लागू करवाए। कमेटी इसमें विभिन्न राज्याें के संबंधित विभाग के विशेषज्ञाें काे शामिल किया था। रिपाेर्ट में सरकारी कार्यालयाें और घरेलू कंस्ट्रक्शन की अनुमति दी गई है।

 

कमेटी ने इन दाेनाें शहराें में बाेरवेल के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य किया है। यहां पर तेजी से घटते अंडर ग्राउंड वाटर काे देखते हुए यह फैसला किया गया है। प्रधान सचिव टीसीपी प्रबोध सक्सेना ने कहा कि मनाली और मैक्लाेडगंज काे लेकर आए एनजीटी के आदेशाें की लिखित काॅपी सरकार काे अभी नहीं मिली है। काॅपी मिलने के बाद अगले कदम पर विचार करेंगे। आदेश पढ़ने के बाद सीएम से बात की जाएगी। जरूरी हुआ ताे इस आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम काेर्ट भी जा सकती है।


क्या पड़ेगा असर
एनजीटी के इस फैसले से प्रदेश में पर्यटन काराेबार पर असर पड़ेगा। प्रदेश के इन दाेनाें शहराें में हर साल लाखाें की संख्या में पर्यटकाें का आना लगा रहता है। ऐसे में यहां पर हाेटलाें की ज्यादा जरूरत रहती है। निर्देशों के अनुसार नए होटलों के निर्माण पर रोक है। एनजीटी के आदशाें के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनाैती हिमाचल आने वाले पर्यटकाें काे ठहराने की रहेगी। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निवेश की अधिक संभावनाओं काे तलाश रही है।

 

सरकार ने कहा-ट्रिब्यूनल ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकता, एनजीटी ने खारिज किया
राज्य सरकार ने एनजीटी के आदेशाें काे लेकर एक चुनाैती भी दी थी। एनजीटी ने उस चुनाैती काे भी खारिज कर दिया है। सरकार ने अपनी चुनाैती में एनजीटी द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशाें काे उनके अधिकार क्षेत्र से परे बताया, इसे प्राधिकरण ने खारिज किया।

 

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