उपचुनाव-2019 / धर्मशाला नगर निगम की व्यवस्था पर बोले जयराम, चुनाव के दौर के बाद सब कुछ अच्छा होगा



प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते जयराम ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते जयराम ठाकुर
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प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते जयराम ठाकुरप्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते जयराम ठाकुर

  • बोले जनमंच का विरोध करने वाले कांग्रेसी सबसे पहले पहुंचते हैं जनमंच पर

Dainik Bhaskar

Oct 12, 2019, 04:03 PM IST

धर्मशाला. यह जगह इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। देश-विदेश के पर्यटक यहां घूमने आते हैं। ऐसे में धर्मशाला का समग्र विकास होना चाहिए।  दूसरी ओर यह प्रदेश पर्यटन, राजनीति और अंतरराष्ट्रीय पहलु से एक महत्वपूर्ण स्थल भी है। 

 

पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर है। शनिवार को धर्मशाला उप चुनाव में प्रचार कर रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए ऐसा कहा। धर्मशाला नगर निगम की व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जो भी हुआ, उनके बारे में नहीं कहना चाहता हूं लेकिन चुनाव के दौर के बाद धर्मशाला में सब कुछ अच्छा होगा।

 

जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेसी जनमंच का अक्सर विरोध करते रहते हैं लेकिन कहीं जब भी जनमंच होता है तो वहां कांग्रेसी ही सबसे पहले पहुंचते हैं। सीएम हेल्पलाइन का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि यह हेल्पलाइन शुरू करने वाला हिमाचल देश का चौथा राज्य है।

 

एक साल में पीएम का दो बार धर्मशाला आना बड़ी बात: जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में होगी व प्रदेश की हर सेक्टर में डेवलपमेंट होगी।  अभी तक 75 हजार करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। मीट से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इन्वेस्टर मीट के माध्यम से धर्मशाला को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी। एक साल में दो बार पीएम नरेंद्र मोदी का धर्मशाला आना बड़ी बात है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी इस मीट में शामिल होंगे और देश विदेश के इंवेस्टर्स भी आएंगे। धर्मशाला में इतना बड़ा आयोजन पहली बार हो रहा है। जयराम ने कहा कि ये बात भी देखनी चाहिए कि धारा 118 में जो ऑनलाइन कदम उठाया गया है वह इस दिशा में सराहनीय है।

 

बंद पड़े उद्योगों को पुन: चालू करवाने की कोशिश: प्रदेश में बंद हो रहे उद्योगों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा ऐसा नहीं है कि काला अंब औद्योगिक क्षेत्र से सभी उद्योग पलायन कर रहे हैं। सरकार प्रदेशभर के औद्योगिक क्षेत्रों को बराबर सहूलियत देने के लिए दृढसंकल्प है। सरकार की कोशिश है कि बंद हो रहे या बंद पड़े उद्योगों को पुनः चालू करवाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से ही नया निवेश किया जाएगा। 

 

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