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शिमला. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आय सीमा बढ़ाने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि इसको लेकर लोगों की तरफ से काफी मांग आ रही है। ऐसे में सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। इससे पहले विधायक विनय कुमार और आशीष बुटेल के सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा था कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने के लिए सालाना 35 हजार रुपए आय सीमा निर्धारित है। फिलहाल की इसकी सीमा बढ़ाने पर विचार नहीं है। इसकी वजह उन्होंने सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होना बताया था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार सर्वेक्षण करवाएगी। इससे आय सीमा बढ़ाने के दौरान वित्तीय बोझ के लेखा जोखा की जानकारी मिल जाएगी।
शिक्षामंत्री बोले- 5 से कम छात्राें वाले दाे स्कूलाें का होगा समायोजन
वहीं स्कूलों के समायोजन को लेकर विधायक रमेश धवाला के सवाल का जवाब देते हुए, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि पांच से कम छात्राें वाले दाे स्कूलाें का समायोजन किया जाएगा। हिमाचल में 6127 स्कूल ऐसे हैं, जहां 20 से कम विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनमें 4994 प्राइमरी, 1092 मिडिल, 32 हाई स्कूल और 9 सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक मकसद से स्कूलों को खोला है। इनमें से 80 स्कूल ऐसे है जहां पर बच्चों की एनरोलमेंट शून्य है।
साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन स्कूलों बच्चों में पंजीकरण एक भी नहीं है। सरकार ने उन स्कूलों को बंद नहीं किया है। उन स्कूलों के अध्यापकों का साथ के स्कूलों में समायोजन किया गया है।
आरटीई के तहत डेढ़ किमी. से दूर स्कूल नहीं होना चाहिए और स्कूलों में बच्चों की संख्या कम से कम 25 होना अनिवार्य है। कांग्रेस सरकार ने 2013 से 2017 तक 50 प्रतिशत से अधिक 63 काॅलेज खोले, और उनके लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं किया।
क्लस्टर स्कूल बनाने पर सरकार कर रही है विचार
शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों में बच्चों की कम संख्या को देखते हुए सरकार क्लस्टर स्कूल बनाने पर विचार कर रही है। कम बच्चों वाले दो स्कूलों को मिलाया जाएगा। इसके लिए एससीईआरटी ने 2018 में एक सर्वे किया था। इसमें सामने आया है कि प्री प्राइमरी स्कूलों में लोग बच्चों का एडमिशन कर रहा रहे हैं और फिर वे वहीं आगे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। भारद्वाज ने कहा कि 3700 स्कूलों में प्री प्राइमरी स्कूल खोले हैं और इसमें 50 हजार बच्चों ने दाखिला लिया है। सरकारी स्कूलों में भी एनरोलमेंट बढ़ा है। बजट पास होने के बाद क्लस्टर बनाने की योजना पर कार्य किया जाएगा। कांग्रेस सदस्य जगत सिंह नेगी ने अनुपूरक सवाल किया कि कितने स्कूल राजनीतिक आधार पर खोले गए हैं। क्या सरकार उन्हें बंद करेगी ? इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जहां बच्चे कम हो रहे हैं, वे खुद बंद हो रहे हैं। ऐसे 80 स्कूल हैं जो चालू नहीं है।
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