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प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा- इटली-स्पेन की तर्ज पर कृषि मार्केटिंग काे बढ़ावा देगी सरकार

6 महीने पहले
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विदेशों की तर्ज पर हिमाचल में मार्केटिंग लागू की जाएगी। डेमो फोटो
  • कृषि मंत्री ने टीम सहित विदेश यात्रा से वापस आने के बाद लिया निर्णय
  • मॉडल एक्ट में फल, फूल, सब्जी, मीट, मछली सहित हर उत्पाद एक ही यार्ड में बिकेगा
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शिमला. प्रदेश में कृषि की मार्केटिंग के लिए राज्य सरकार इटली और स्पेन की तर्ज पर प्रक्रिया शुरू करेगी। हाल ही में विदेश दाैरे से लाैटे प्रदेश के कृषि मंत्री डा. रामलाल मारकंडा और कृषि विभाग के अधिकारी अब वहां के सिस्टम काे प्रदेश में लागू करने की साेच रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश अब पांरपरिक मार्केटिंग सिस्टम से हटकर विदेशों की तर्ज पर मार्केटिंग सिस्टम विकसित करने जा रहा है।

विदेश दौरे से लौट कर आई टीम
हाल ही में स्पेन, तुर्की और इटली के दौरे पर कृषि मंत्री डा रामलाल मारकंडा के नेतृत्व में गई टीम स्वदेश लौट आई है। इन देशों के मार्केटिंग मॉडल को समझने के लिए टीम गई थी। जिसमें पाया गया कि इन देशों का मॉर्केटिंग मॉडल बेहतर है। हिमाचल भी इस मॉडल को हिमाचल में लागू करेगा। बताया गया कि इन देशों में मार्केटिंग का जिम्मा प्राइवेट हाथों में है। सरकार का कोई योगदान नहीं है। वो पहले कंपनी बनाते हैं फिर उन्हें सोसायटी में बदलकर मार्केटिंग करवाते हैं। जिसमें सरकार का कोई लेना-देना नहीं होता है।
प्राइवेट मार्केटिंग यार्ड में हर तरह का उत्पाद बेचा जाता है। जिसमें फल,फूल, सब्जी, मीट सब शामिल हैं।

बजट में एक्ट को पेश होगा
प्राप्त जानकारी के मुताबिक हिमाचल का एग्रीकल्चर मॉडल एक्ट भी इसी बजट सत्र में सदन में पेश होने वाला है। भारत सरकार के इस एक्ट को 18 राज्य अपना चुके हैं। अब हिमाचल भी इसी एक्ट को कुछ नई चीजें जोड़कर अपनाएगा।

विदेशों की तर्ज पर एक यार्ड में सब कुछ बिकेगा
सरकार विदेशों की तर्ज पर मॉडल एक्ट में फल, फूल, सब्जी, मीट, मछली सहित हर उत्पाद को एक ही यार्ड में बेचने का प्रावधान करने जा रही है। नए एक्ट के तहत 244 उत्पाद बेचे जा सकेंगे। इसके अलावा सरकारी के अधीन सब्जी मंडियों की जगह प्राइवेट मॉर्केटिंग यार्ड को भी अनुमति दी जाएगी। प्राइवेट मार्केटिंग यार्ड और स्वयं सहायता समूहों की ओर से मार्केटिंग किए जाने का असर सब्जी मंडियों पर पड़ सकता है। क्योंकि यहां पर सरकार से लाइसेंस प्राप्त आढ़ती फल-सब्जियों को बिकवाते हैं। हालांकि कृषि मंत्री डा. रामलाल मारकंडा का मानना है कि नए मॉडल एक्ट के प्रावधानों से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्जी मंडियां मार्केटिंग बोर्ड के कंट्रोल में रहेंगी। यहां ई ट्रेडिंग के जरिए उत्पाद बेचने के प्रयास होंगे।
 

सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे प्रोत्साहित
कृषि मंत्री डा. रामलाल मारकंडा ने कहा कि हिमाचल सरकार ओपन मार्केटिंग व्यवस्था करने वाली है। ऊना जिला के स्वां में चल रहे स्वयं सहायता समूह के प्रयास की तारीफ करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि अब पूरे हिमाचल में महिला, किसान और दूसरे स्वयं सहायता समूहों को स्पेशल वित्तीय मदद देकर मार्केटिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ताकि लोग समूहों में मार्केटिंग कर सकें। इससे उन्हें लाभ भी ज्यादा होगा और धोखाधड़ी भी रुकेगी।



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