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कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते तिब्बत निर्वासित संसद का बजट सत्र एक दिन में समाप्त

5 महीने पहले
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तिब्बत निर्वासित संसद के अध्यक्ष पेमा जुगने की अध्यक्षता में शुरू हुए 16वें बजट सत्र में वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान पारित करने के बाद इस बजट सत्र को समाप्त कर दिया गया
  • वित्त मंत्री कर्मा यशी ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का प्रस्तावित बजट संसद में पेश किया
  • यूरोप,आॅस्ट्रेलिया व नेपाल स्थित तिब्बत निर्वासित संसद के चुने हुए प्रतिनिधियों ने बनाई दूरी
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धर्मशाला. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तिब्बत निर्वासित संसद ने एहतियात बरतते हुए बजट सत्र को एक ही दिन में समाप्त कर दिया। तिब्बत निर्वासित संसद के अध्यक्ष पेमा जुगने की अध्यक्षता में शुरू हुए 16वें बजट सत्र में वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान पारित करने के बाद इस बजट सत्र को समाप्त कर दिया गया। वित मंत्री कर्मा यशी ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का प्रस्तावित बजट संसद में पेश किया।


जिसका उपस्थित सभी सदस्यों ने अनुमोदन कर इस पारित कर दिया। बजट सत्र शुरू होने से पहले निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्‍यों की ओर से आत्मदाह करने वाले तिब्बती योटेन व निर्वासित तिब्बती संसद के पूर्व सदस्य ताशी ग्याल्टसन के निधन पर शोक प्रकट किया गया। तिब्बत निर्वासित संसद का बजट सत्र दस दिन तक चलना था। इस बजट सत्र में यूरोप, आॅस्ट्रेलिया व नेपाल स्थित तिब्बत निर्वासित संसद के चुने हुए प्रतिनिधियों ने कोरोना वायरस के कारण एहतियातन बजट सत्र से दूरी ही बनाई रखी।


कोरोना वायरस को देखते कुछ समय पहले ही दलाई लामा ने भी अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और वह उनसे मिलने आने वाले उनके अनुयायियों से भी नहीं मिल रहे हैं। तिब्बत निर्वासित सरकार कोरोना वायरस को लेकर भी पहले ही कदम उठा चुकी है और इससे बचाव को लेकर सभी शिक्षण संस्थान भी बंद किए जा चुके हैं। इसके बाद सभी बौद्ध मठों को भी बंद कर दिया गया है।

मठों, स्कूलों में बड़े समारोह एक महीने के लिए रद्द
केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए भारत, नेपाल और भूटान में तिब्बती बौद्ध मठों, स्कूलों में बड़े समारोहों को एक महीने के लिए रद्द करने का आह्वान किया है। बोर्डिंग और डे स्कूलों को एक महीने के लिए बंद करने का निर्देश दिए हैं। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने सभी कर्मचारियों को आधिकारिक यात्राओं सहित बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रम को एक महीने के लिए आयोजित न करने को कहा गया है। यह दिशा निर्देश एक महीने के लिए लागू रहेंगे। इसके अतिरिक्त संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

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