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डिप्लोमा इंजीनियरों की सरकार को चेतावनी, 30 तक पूरी करे मांगें, अन्यथा आंदोलन होगा

बिजली बोर्ड के डिप्लोमा इंजीनियरों ने सरकार और विद्युत बोर्ड को एक बार फिर 30 अप्रैल तक दिए अल्टीमेटम को याद करवाया...

Danik Bhaskar | Apr 22, 2018, 02:00 AM IST
बिजली बोर्ड के डिप्लोमा इंजीनियरों ने सरकार और विद्युत बोर्ड को एक बार फिर 30 अप्रैल तक दिए अल्टीमेटम को याद करवाया है। संघ ने का है कि अगर उनकी इस दौरान संशोधित वेतनमान की मांग न मानी गई, तो वे पहले मई से अपनी मांगे मनवाने के लिए तय आंदोलन की राह चलना शुरू कर देंगे।

डिप्लोमा इंजीनियर संघ हमीरपुर के जिला प्रधान अजय कौशल, जिला सचिव केएल वर्मा और कनिष्ठ अभियंता संघ के जिला प्रधान नवनीत ठाकुर, उपप्रधान विजय पटियाल, सचिव प्रकाश चौहान ने शनिवार को जारी संयुक्त बयान में एक बार फिर साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री, बिजली मंत्री और विद्युत बोर्ड के प्रबंधकों ने उनके संशोधन वेतनमान 30 अप्रैल तक लागू नहीं किया तो वे पहली से 6 मई तक डिप्लोमा इंजीनियर अपने अपने ऑफिस मोबाइल बंद रखेंगे जबकि 7 से 13 मई तक वर्क टू रुल्स केवल 8 घंटे की डयूटी ही देंगे, ऑफ टाइम में कोई बिजली लाइन रिपेयर नहीं करेंगे।

यह है प्रमुख मांगे: संघ की प्रमुख मांगों में संशोधित वेतनमान देने, जेई के सैकड़ों खाली पदों को भरने, बैकडोर एंट्री से डिग्री होल्डर रखने का प्रोसेस बंद करने या बराबर हक देना शामिल हैं। काबिलेगौर है कि संघ के प्रदेशाध्यक्ष डीएस ढटवालिया ने 8 अप्रैल को हमीरपुर में बैठक में सर्वसहमति से प्रमुख मांगे न मनाने पर आंदोलन पर जाने की घोषणा की थी। लेकिन दो हफ्ते बाद इनको अमलीजामा पहनाने को लेकर कोई हलचल शुरू नहीं हुई है। अब दिए गए अल्टीमेट के आखिरी हफ्ते में फिर याद करवाई जा रही है कि 30 अप्रैल तक उनकाे राहत दी जाए क्योंकि पंजाब सरकार के अलावा प्रदेश सरकार ने विद्युत बोर्ड के डिप्लोमा इंजीनियरों को छोड़कर संशोधित वेतनमान दे दिया है। अब उनको यह लाभ देने में अनाकानी हो रही। इस सौतेले व्यवहार के विरोध में यह वर्ग खड़ा होने जा रहा है। जिसके लिए बकायदा रणनीति तैयार कर ली गई है। 14 मई को शिमला में प्रदर्शन का कार्यक्रम तय है।