हमीरपुर

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पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी वालों को मिलेंगे पक्के लाइसेंस

नगर परिषद और नगर पंचायत एरिया में पंजीकृत रेहड़ी फड़ी वालों को शीघ्र पक्के लाइसेंस मिलेंगे। हमीरपुर शहर में करीब 240...

Dainik Bhaskar

May 17, 2018, 02:00 AM IST
पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी वालों को मिलेंगे पक्के लाइसेंस
नगर परिषद और नगर पंचायत एरिया में पंजीकृत रेहड़ी फड़ी वालों को शीघ्र पक्के लाइसेंस मिलेंगे। हमीरपुर शहर में करीब 240 का पंजीकरण हो चुका हंै। उन्हें पहचान कार्ड भी जारी कर दिए हैं। अब उनके पक्के लाइसेंस बनेंगे। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।

यहां गठित स्ट्रीट वैंडिंग कमेटी बैठक करके नगर परिषद को अपने लिए सुविधाएं मुहैया करवाने का प्रस्ताव सौंपे, जो आपको सुविधाएं चाहिए उन पर रेहड़ी-फड़ी वाले पहले सहमति बना लें। यह बात टाउन हाल में आयोजित शहरी पथ विक्रेताओं के लिए आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के पहले दिन हरियाणा नवयुवक कला संगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. प्रवीण चौधरी ने संबोधित करते हुए कही। कार्यशाला का शुभारंभ नगर परिषद अध्यक्ष सुलोचना देवी ने किया, इस मौके पर ईओ विनोद कुमार, पार्षद अश्वनी सहित कला संगम की डायरेक्टर शुकंतला चौधरी, मुख्य वक्ता डॉ. मीना कुमारी, एनयूएलएम प्रबंधक राजकुमार शर्मा, राजेंद्र कुमार मौजूद थे। डॉ. प्रवीण ने कहा कि हर रेहड़ी-फड़ी वाले का हमारी संस्था प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत फ्री में बीमा करवाएगी। इसके अलावा अटल पेंशन योजना के फार्म भी इच्छु़क धारकों से भरवाएंगे।

मुख्य वक्ता डॉ. मीना कुमारी ने कहा कि शहर में आपके लिए अलग से मार्केट बनाने का प्रावधान है। जिसमें अापकी सुविधाओं का इंतजाम करना संबंधित नगर परिषद का जिम्मा है। दो-तीन दर्जन संख्या जहां एक साथ होगी, वहां हैंडपंप लगाने का प्रावधान है।

जहां आपको जगह दी गई, वहीं पर आपको बैठना चाहिए, आपको परेशान नहीं कर सकता। लेकिन जो शहर आपको रोजी-रोटी दे रहा, उसको साफ-सुधरा रखना भी आपका फर्ज है। साथ में जहां आप दिन भर खड़े रहते वहां कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, इस पर भी नजर रखना और सूचना देना कर्तव्य है।

स्ट्रीट वैंडिग कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पारित, एमसी से मांगे सुविधाएं : डॉ. प्रवीण

टाउन हॉल में रेहड़ी-फड़ी वालों के कार्यशाला में हिस्सा लेते प्रतिभागी।

बताए कानूनी अधिकारी

उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि आपको कोई भी जब चाहे सड़क किनारे से उठा कर घर भेज दे। आपको कई तरह के कानूनी अधिकार 2014 से हासिल हैं। जिस हिमाचल में 2016 से लागू कर दिया है जो भी आपसे हर माह जगह देने के बदले में शुल्क लेगी, उसको वह संस्थान किसी दूसरी मद में खर्च नहीं कर सकती। इस पैसे से आपको सुविधाएं मुहैया करवाने पर खर्च करने का कानूनी प्रावधान है।

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