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मिड डे मील वर्कर्स का वेतन 6700 किया जाए:शर्मा

भास्कर न्यूज | रामपुर बुशहर मिड डे मील वर्कर्स पिछले14 वर्षों से काम कर रही है, लेकिन उन्हें अभी तक न्यूनतम वेतन...

Dainik Bhaskar

May 13, 2018, 02:00 AM IST
भास्कर न्यूज | रामपुर बुशहर

मिड डे मील वर्कर्स पिछले14 वर्षों से काम कर रही है, लेकिन उन्हें अभी तक न्यूनतम वेतन में ही काम करना पड़ रहा है। जिस तेजी के साथ महंगाई बढ़ रही है, उसमें मिड डे मील वर्कर्स मात्र 1800 रुपये महीने में गुजारा करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार मिड डे मील वर्कर्स का न्यूनतम 6700 रुपये वेतन देने के साथ 10 माह के बजाए 12 माह का वेतन देने की मांग की है।

मिड डे मील वर्कर्स यूनियन इकाई निरमंड की बैठक निरमंड में शनिवार को आयोजित हुए। इस बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष सुनील शर्मा और महासचिव सीमा शर्मा ने की। बैठक को संबोधित करते हुए ब्लॉक महासचिव सीमा और क्षेत्रीय कमेटी महासचिव कुलदीप ने कहा की केंद्र की मोदी सरकार मजदूरों के अच्छे दिन का वादा लेकर सत्ता में आई थी, परन्तु 2013 में केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए हुए 2000 रुपये का वेतन को अभी तक लागू नहीं किया। केंद्र की सत्तासीन सरकारों के द्वारा 2009 के बाद अभी तक मिड डे मील के मजदूरों का 1 रुपया तक नहीं बढ़ाया।

हालांकि 2013 में हुए 45वें श्रम सम्मेलन में तब की सरकार ने माना था कि मिड डे मील वर्कर्स को मजदूरों की श्रेणी में लाया जाएगा, न्यूनतम वेतन लागू किया जाएगा, सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी, मेडिकल की सुविधा दी जाएगी। परन्तु आज दिन तक मिड डे मील वर्कर्स के वादे पूरे नहीं किये और लगातार मिड डे मील के बजट में लगातार कटौती कर समाप्त करने काम कर रही है। जबकि प्रदेश सरकार ने मिड डे मील को माह में मात्र 300 रुपये की बढ़ोत्तरी करके मजदूरों के साथ छलावा किया है।

मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ब्लॉक इकाई निरमंड सरकार से मांग करती है कि सरकार मिड डे मील वर्कर्स को न्यूनतम दे, जहाँ एक वर्कर है उसके साथ हेल्पर की व्यवस्था की जाए, छुटिट्यों का प्रावधान किया जाए, पेंशन व ग्रेच्युटी की सुविधा दी जाए। यदि प्रदेश सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करेंगी तो यूनियन सम्बन्धित सीटू देश व प्रदेश सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करेगी। इस मौके पर प्यारेलाल, रोशन लाल, तीर्था वर्मा, सलोचना, चिमना, कमला के अलावा कई अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

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