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सरकारी गैस एजेंसी में 25 लाख रुपए का गबन, कर्मचारी सस्पेंड; कैश रिकवरी के आदेश जारी

4 माह से निगम के खाते में पैसे जमा नहीं करवाए थे

Dainik Bhaskar

Aug 11, 2018, 11:37 PM IST
25 lakh fraud in gas agency recovery order issue

शिमला. राज्य खाद्य आपूर्ति निगम का कर्मचारी चार महीने से उपभोक्ताओं से लिए गए गैस सिलेंडरों के पूरे कैश को जमा नहीं करवाता था। निगम प्रबंधन ने पहली बार क्रास चैकिंग यानि दूसरे जिले की जांच टीम से चैकिंग करवाई तो ठियोग की गैस एजेंसी में 25 लाख का गबन सामने आया है। निगम के अधिकारियों को आशंका है कि कर्मचारी रोजाना होने वाली सैल का कुछ हिस्सा सरकारी खाते में जमा नहीं करवा रहा था। अब यह मामला सामने आने के बाद निगम प्रबंधन ने कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। साथ ही कैश रिकवरी के आदेश भी जारी किए हैं।
ठियोग गैस एजेंसी में करीब दस हजार गैस कनेक्शन धारक हैं। हर दिन यहां पर लाखों रुपए की गैस सिलेंडर की डिलीवरी होती है। कर्मचारी गैस सिलेंडर की बिक्री का पूरा पैसा निगम के खाते में जमा नहीं करता था। उसका कुछ हिस्सा वह अपने पास रख लेता था। निगम के अधिकारियों को अंदेशा है कि यह कर्मचारी अपने पास रख लेता था आैर उसे आगे ब्याज पर देकर कमाई करता रहा। इस धन राशि को कहां निवेश किया जा रहा था, इस पूरे मामले की जांच होगी।

पहले भी हेराफेरी करते हुए पकड़ा जा चुका था: निगम का यह कर्मचारी पहले भी कई बार हेराफेरी करते हुए पकड़ा गया है। पहले भी निगम के अधिकारियों ने इसे चेतावनी दे कर छोड़ा है। लेकिन अब की बार लाखों रुपए के गबन के मामले में निगम प्रबंधन ने इसे निलंबित किए जाने के आदेश जारी कर दिए है और गबन किए गए 25 लाख की राशि जमा करवाने के आदेश जारी किए है।

चैकिंग के लिए नाहन से भेजी गई थी टीम: खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री के आदेशों के बाद राज्य आपूर्ति निगम ने खाद्य निरीक्षकों को ड्यूटी चैकिंग के लिए दूसरे जिलों में लगा रखी है। इसी प्रक्रिया में नाहन के अधिकारियों को शिमला में निरीक्षण का जिम्मा सौंपा था। इस दौरान यह मामला सामने आया।

कर्मचारी निलंबित, पैसा रिकवर करेंगे: राज्य आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. एसएस गुलेरिया ने कहा कि गैस एजेंसियों का रिकार्ड चैकिंग के दौरान ठियोग गैस एजेंसी में 25 लाख के गबन का मामला सामने आया है। इसे निलंबित कर दिया है। पैसों की रिकवरी के आदेश जारी कर दिए गए है।

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25 lakh fraud in gas agency recovery order issue
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