शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे 3636 पद, मंडी एयरपोर्ट के लिए जल्द हाेगा एमअाेयू

Shimla News - राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी जल्द दूर हाेगी। साेमवार काे राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में 3636...

Dec 03, 2019, 07:35 AM IST
Shimla News - 3636 posts to be filled in education department mau will be soon for mandi airport
राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी जल्द दूर हाेगी। साेमवार काे राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में 3636 पदाें काे भरने की मंजूरी दे दी है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। इनमें टीजीटी अाटर्स, टीजीटी मेडिकल अाैर टीजीटी नाॅन मेडिकल के अलावा जेबीटी अाैर सीएंडवी के पदाें काे भी भरा जाएगा। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कम है। शिक्षा विभाग ने सरकार से इन पदाें काे भरने की मंजूरी मांगी थी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद यह मामला कर्मचारी चयन अायाेग अाैर राज्य लाेक सेवा अायाेग काे भेजा जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हाेते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

भाजपा सरकार में हुई थी एसएमसी भर्ती: पूर्व भाजपा सरकार में टीचरों के खाली पदाें काे भरने के लिए एसएमसी पॉलिसी बनाई गई। पहले चरण में ट्राइबल अाैर हार्ड एरिया के लिए ये पॉलिसी थी। यहां रेगुलर टीचर जाने में आनाकानी करते थे। विभाग ने पीरियड आधार पर टीचरों काे नियुक्त करने का निर्णय लिया। कांग्रेस ने इसमें संशोधन करते हुए 3 साल से खाली पड़े पदाें काे एसएमसी आधार पर भरने का निर्णय लिया। -शेष पेज 9 पर


सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के सरकारी स्कूलों में एसएमसी आधार पर कार्यरत 1600 शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हाे गया है। वित्त विभाग ने खाली पदाें काे भरने की मंजूरी दी है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव में एसएमसी शिक्षकों काे खाली पद बताया गया था। शिक्षा विभाग इस निर्णय के पीछे काेर्ट के आदेशों का हवाला दे रहा है। सुप्रीम काेर्ट ने भी राज्य सरकार काे निर्देश दिए थे कि शिक्षक भर्ती में पूरी पारदर्शिता रखी जाए। नियमों के तहत ही शिक्षकों की भर्ती की जाए।


शिक्षकों की कमी काे लेकर हाईकोर्ट में केस चल रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि टीचरों के कितने पद खाली है। इनके लिए क्या किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने खाली पदाें का पूरा ब्योरा सरकार के समक्ष रखा है। एसएमसी टीचरों काे अस्थायी माना जाता है।

भास्कर न्यूज | शिमला

राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी जल्द दूर हाेगी। साेमवार काे राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में 3636 पदाें काे भरने की मंजूरी दे दी है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। इनमें टीजीटी अाटर्स, टीजीटी मेडिकल अाैर टीजीटी नाॅन मेडिकल के अलावा जेबीटी अाैर सीएंडवी के पदाें काे भी भरा जाएगा। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कम है। शिक्षा विभाग ने सरकार से इन पदाें काे भरने की मंजूरी मांगी थी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद यह मामला कर्मचारी चयन अायाेग अाैर राज्य लाेक सेवा अायाेग काे भेजा जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हाेते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

भाजपा सरकार में हुई थी एसएमसी भर्ती: पूर्व भाजपा सरकार में टीचरों के खाली पदाें काे भरने के लिए एसएमसी पॉलिसी बनाई गई। पहले चरण में ट्राइबल अाैर हार्ड एरिया के लिए ये पॉलिसी थी। यहां रेगुलर टीचर जाने में आनाकानी करते थे। विभाग ने पीरियड आधार पर टीचरों काे नियुक्त करने का निर्णय लिया। कांग्रेस ने इसमें संशोधन करते हुए 3 साल से खाली पड़े पदाें काे एसएमसी आधार पर भरने का निर्णय लिया। -शेष पेज 9 पर


टीजीटी अाटर्स 684

टीजीटी मेडिकल 261

टीजीटी नाॅन मेडिकल 359

शास्त्री 1049

भाषा अध्यापक 590

जेबीटी 693

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