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6388 कराेड़ के बागवानी अाैर वाटर कंजर्वेशन प्राेजेक्ट की समीक्षा के लिए अगले महीने अाएगी एडीबी की टीम

एक वर्ष पहले
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रिपाेर्ट के अाधार पर दिल्ली में हाेगा एमअाेयू

भास्कर न्यूज | शिमला

एशियन डवेलपमेंट बैंक की टीम 6388 करोड़ के वाटर कंजर्वेशन और सब ट्राॅपिकल फ्रूट परियोजना शिवा प्राेजेक्ट काे फाइनल करने के लिए अगले महीने हिमाचल अा रही है। इस दाैरान टीम के सदस्य बागवानी अाैर आईपीएच विभाग के अधिकारियांे द्वारा तैयार किए गए प्राेजेक्टाें की समीक्षा करेंगे। प्रोजेक्ट के तहत तैयार की गई विभिन्न स्कीमों की व्यवहारिकता काे देखेंगे। इसी के अाधार पर एडीबी सरकार के साथ एमअाेयू साइन करेगी। राज्य सरकार अाैर एडीबी के साथ यह एमअाेयू अगले साल फरवरी या मार्च महीने में दिल्ली में एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। एमअाेयू साइन होते ही एडीबी प्राेजेक्ट के लिए बजट जारी करेगा।

प्राेजेक्ट पर तीन चरणाें में हाेगा काम: इन दोनों परियोजनाओं को तीन चरणों में पूरा किया जाना है। प्रथम चरण के लिए एडीबी ने करीब 1000 करोड़ देने की पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी दे रखी है। इससे पहले एडीबी मिशन 24 जून से 5 जुलाई तक प्रदेश के दौरे आया था। उस दौरान इन दोनों परियोजनाओं को मर्ज करके एक प्रोजेक्ट बनाया गया था और एडीबी ने कुछ प्रोजेक्ट में आपत्तियां लगाकर इन्हें दूर करने को कहा था। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से किसानों की आय दोगुना किया जा सकेगा।

सब ट्राॅपिकल फ्रूट की खेती को मिलेगा प्रोत्साहन
प्रदेश के मैदानी जिला में बागवानों को आम, लीची, नींबू, अनार, प्लम, खुमानी, स्ट्राबैरी, ग्वावा, पपीता जैसे फलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत किसानों को उन्नत किस्म का प्लाटिंग मटीरियल, सिंचाई व विपणन सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

प्राेजेक्ट में किसानाें काे सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी सरकार
वाटर कंजरवेशन प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश की प्रमुख नदियों व नालों में व्यर्थ बहने वाले पानी को लिफ्ट करके किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाएगा ताकि उन्हें अच्छी पैदावार के लिए सिंचाई की सुविधा मिल सके। हिमाचल में अभी विभिन्न फसलों के अधीन 20 फीसदी जमीन ही सिंचाई योग्य है। शेष 80 फीसदी जमीन पर किसान वर्षा के जल पर निर्भर है।

फील्ड का दौरा करेगा मिशन
हिमाचल दौरे के दौरान एडीबी मिशन प्रदेश सरकार, आईपीएच व बागवानी विभाग के अधिकारियों से बैठकें करेगा। इसी तरह टीम प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर विभिन्न फलों की खेती की संभावनाओं को जांचेगा और किन-किन नदियों का पानी लिफ्ट करके किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाना है। सरकार इस प्राेजेक्ट पर तेजी से काम शुरू करवाना चाहती है। सरकार ने प्राेजेक्ट काे वर्ष 2022 में पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। अाईपीएच मंत्री इस प्राेजेक्ट काे तेजी से अागे बढ़ाने के लिए अधिकारियाें के साथ बैठकें कर उनसे फिड बैक ले रहे हैं। याेजना पर काम शुरु करने के लिए सरकार ने क्लस्टर भी बना दिए हैं। यह सब देखने के लिए एडीबी की टीम अगले महीने प्रदेश दाैरे पर अा रही है। रिपाेर्ट के अाधार पर ही प्राेजेक्ट के लिए एमअाेयू साइन किया जाएगा।

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