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केंद्रीय बजट: सरकार को बेल आउट पैकेज तो कर्मचारियों को स्लैब बढ़ोतरी का इंतजार

मोदी सरकार अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट वीरवार को पेश करेगी। इसके बाद 2019 में देश में आम चुनाव होने हैं, इसलिए इस साल...

Danik Bhaskar | Feb 01, 2018, 02:10 AM IST
मोदी सरकार अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट वीरवार को पेश करेगी। इसके बाद 2019 में देश में आम चुनाव होने हैं, इसलिए इस साल के बजट को ही अंतिम माना जा रहा है। केंद्र के साथ हिमाचल के वोटरों ने भी हाथ मिलाया है। मोदी सरकार केंद्र में है तो राज्य में जयराम सरकार को प्रदेश की जनता ने पूरा सहयोग दिया है। इस सहयोग के बदले मेें हिमाचल सरकार से लेकर जनता को उम्मीद है कि केंद्रीय बजट से उन्हें तोहफे मिल सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली वीरवार को अपना बजट पेश करेंगे। इसमें हिमाचल की जयराम सरकार को सबसे बड़ी उम्मीद बेल आउट पैकेज की है। राज्य की वित्तीय स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं हैं। वर्तमान सरकार लगातार ही इसके लिए पूर्व कांग्रेस सरकार को आरोपी ठहराती है। भाजपा की सरकार बनने के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने दिल्ली में सबसे पहले बेल आउट पैकेज की मांग की थी। राज्य पर 46 हजार करोड़ का कर्ज है, इसके बावजूद अभी तक एक महीने के कार्यकाल में ही कर्मचारियों को ही सरकार ने 900 करोड़ के वित्तीय लाभ जारी कर दिए हैं। इससे साफ है कि केंद्र की आेर से हिमाचल को सकरात्मक संकेत मिले हैं। इसके आधार पर ही हिमाचल सरकार लगातार खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद कर्मचारियों को डीए आैर आईआर जारी कर रही है।

केंद्र की मोदी सरकार वीरवार को पेश करेगी अपने कार्यकाल का अंतिम बजट

2.5 लाख कर्मचारियों की टैक्स स्लैब पर नजर

हिमाचल के 2.5 लाख कर्मचारियों की नजर टैक्स स्लैब पर है। राज्य में 17 फीसदी आईआर जारी होने के बाद कर्मचारियों को परोक्ष रुप से नया स्केल मिल चुका है। ऐसे में 90 फीसदी कर्मचारी टैक्स के दायरे में हैं। इसमें केंद्र सरकार की आेर से कुछ बढ़ोतरी की जाती है तो राज्य के सरकारी क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी तरफ राज्य के 10 लाख बेरोजगारों की नजरें रोजगार के क्षेत्र में केंद्र की आेर से की जाने वाली घोषणा पर है।

उद्योगपति चाहते हैं टैक्स छूट

हिमाचल के उद्योगपति पहले की तर्ज पर दस या पंद्रह साल के लिए आयकर में छूट चाहते हैं। इसके साथ ही कैपिटल आैर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी पर राज्य सरकार के साथ उद्योगपतियों की नजरें हैं। हिमाचल को 2003 मेें एनडीए सरकार के समय में आैद्योगिक पैकेज मिला था, अब राज्य में फिर से डेढ़ दशक बाद ऐसी स्थिति है, जब केंद्र आैर राज्य में भाजपा की सरकार है, इसलिए फिर से राज्य के लिए आैद्योगिक पैकेज की आस है।

इधर मांग, नई ट्रेन चलाई जाए

ऊना जनहित मोर्चा ने नंगल डैम रेलवे स्टेशन तक आने वाली रेलगाड़ियों को अंब-अंदौरा तक चलाने की मांग की है। आम बजट में ऊना से नई ट्रेन चलाने की घोषणा होनी चाहिए। नंगल डैम से कोलकाता के बीच चलने वाली गुरमुखी सुपरफास्ट ट्रेन को अंब-अंदौरा तक एक्सटेंड किया जाए। नंगल डैम से अमृतसर एक्सप्रेस काे भी अंब-अंदौरा तक चलाया जाए। इसके अलावा अंब-अंदौरा से हरिद्वार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाए।

भास्कर न्यूज | शिमला

मोदी सरकार अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट वीरवार को पेश करेगी। इसके बाद 2019 में देश में आम चुनाव होने हैं, इसलिए इस साल के बजट को ही अंतिम माना जा रहा है। केंद्र के साथ हिमाचल के वोटरों ने भी हाथ मिलाया है। मोदी सरकार केंद्र में है तो राज्य में जयराम सरकार को प्रदेश की जनता ने पूरा सहयोग दिया है। इस सहयोग के बदले मेें हिमाचल सरकार से लेकर जनता को उम्मीद है कि केंद्रीय बजट से उन्हें तोहफे मिल सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली वीरवार को अपना बजट पेश करेंगे। इसमें हिमाचल की जयराम सरकार को सबसे बड़ी उम्मीद बेल आउट पैकेज की है। राज्य की वित्तीय स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं हैं। वर्तमान सरकार लगातार ही इसके लिए पूर्व कांग्रेस सरकार को आरोपी ठहराती है। भाजपा की सरकार बनने के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने दिल्ली में सबसे पहले बेल आउट पैकेज की मांग की थी। राज्य पर 46 हजार करोड़ का कर्ज है, इसके बावजूद अभी तक एक महीने के कार्यकाल में ही कर्मचारियों को ही सरकार ने 900 करोड़ के वित्तीय लाभ जारी कर दिए हैं। इससे साफ है कि केंद्र की आेर से हिमाचल को सकरात्मक संकेत मिले हैं। इसके आधार पर ही हिमाचल सरकार लगातार खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद कर्मचारियों को डीए आैर आईआर जारी कर रही है।

3 बजटों में नंगल-तलवाड़ा रेल लाइन को मिले 300 करोड़ रुपए, अब और आस

ऊना| पिछले तीन बजटों में नंगल-ऊना-तलवाड़ा रेलवे लाइन को 300 करोड़ रुपये मिले थे। वीरवार को पेश हो रहे केंद्रीय बजट में इस रेलवे लाइन को अधिक बजट मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। क्योंकि यह हिमाचल की एकमात्र ब्राॅडगेज रेलवे लाइन है और सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। मौजूदा समय में अंब-अंदौरा तक ही रेल यातायात की सुविधा है, जहां से तीन रेलगाड़ियां अप/डाउन कर रही हैं। फरवरी माह के अंत तक दौलतपुर चौक तक रेलगाड़ियां चलने की संभावना है। पिछले आम बजट में इस रेलवे लाइन को 100 करोड़ रुपये मिले थे। जबकि दौलतपुर चौक से आगे तलवाड़ा तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए करोड़ों रुपये की दरकार है। तभी तलवाड़ा से रेल लिंक जुड़ सकेगा। अभी दौलतपुर चौक से आगे हिमाचल की सीमा तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। पंजाब के एरिया में भूमि अधिग्रहण होना शेष है। इसी तरह ऊना से हमीरपुर रेलवे लाइन के सर्वे के लिए मंजूर हो चुके हैं। इस रेलवे लाइन के लिए अब बजट प्रावधान हो सकता है। इस बारे सांसद अनुराग ठाकुर केंद्र सरकार से पैरवी कर चुके हैं। केंद्रीय बजट में जनता को नंगल से तलवाड़ा रेलवे लाइन के लिए पिछली बार से ज्यादा बजट प्रावधान होने की आस है।