30 अप्रैल तक डीसी काे देना हाेगा एमपी लैड से खर्च किए पैसों का ब्याैरा

Shimla News - शिमला |सांसद नीधि के तहत किए जाने वाले विकास कार्याें पर अब तक खर्च हुए पैसाें का ब्याेरा सभी डीसी काे 30 अप्रैल तक...

Feb 15, 2020, 07:25 AM IST

शिमला |सांसद नीधि के तहत किए जाने वाले विकास कार्याें पर अब तक खर्च हुए पैसाें का ब्याेरा सभी डीसी काे 30 अप्रैल तक सरकार काे देना हाेगा। मुख्य सचिव ने इसे अनिवार्य मानते हुए टाइमबाउंड कर दिया है। साथ ही सांसद निधि के तहत किए जाने वाले विकास कार्याें का दस प्रतिशत निरीक्षण भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसे लेकर सभी संबंधित सभी अधिकारियाें काे एक फाॅर्म भर कर देना हाेगा।

शुक्रवार काे मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने विडियाे कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसद नीधि लाेकल एरिया डवेलपमेंट कार्याें के तहत खर्च किए गए पैसाें की समीक्षा की। इसमें सामने अाया कि कई जिलाें के डिसी काम की यूसी (यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट) अभी तक जारी नहीं कर सके है। यूसी जारी न हाेने के कारण केंद्र भविष्य में संबंधित स्कीमाें का बजट राेक सकती है, इसे ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव ने सभी डिसी काे संबंधित सभी स्कीमाें का जिन पर काम पूरा हाे चुका है उन सकीमाें पर खर्च किए गए पैसाें की जानकारी 30 अप्रैल तक देने काे कहा है। हालांकि ऊना, हमीरपुर, शिमला, मंडी, बिलासपुर जिलाें से इस संदर्भ में अच्छा रिस्पाेंस मिला है। अधिकांश स्कीमाें की यूसी जारी कर दी गई है, लेकिन जिन स्कीमाें की यूसी जारी नहीं हाे सकी है मुख्य सचिव ने उसे शीघ्र भेजने काे कहा है। लाेकल एरिया डवेलपमेंट के तहत हर साल सांसध नीधि के तहत 5-5 कराेड़ का बजट विभिन्न स्कीमाें के लिए जारी हाेता है। इसमें राज्यसभा अाैर लाेकसभा सांसद से अलग अलग पैसा विकास कार्याें के लिए खर्च किया जाता है। केंद्र संबंधित स्कीमाें के लिए अगला बजट तभी जारी करती है जब सरकारे पिछले दिए गए पैसाें का पूरा हिसाब यूसी के माध्यम से केंद्र काे देती है। प्रदेश के चार लाेकसभा सांसद अाैर तीन राज्यसभा सांसदाें के माध्यम से यह नीधि विकास कार्याें के लिए जारी की जाती है। मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने बताया कि कई जिलाें से यूसी जारी नहीं की जा सकी है।

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