अध्यापक संघ के 6 जिलों के निष्कासित अध्यक्षों पर 16.83 लाख के गबन का अारोप

Shimla News - हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने छह जिलों के निष्कासित अध्यक्षों पर 16 लाख 83 हजार 920 रुपए के गबन का अारोप लगाया है। संघ...

Nov 11, 2019, 07:25 AM IST
हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने छह जिलों के निष्कासित अध्यक्षों पर 16 लाख 83 हजार 920 रुपए के गबन का अारोप लगाया है। संघ शीघ्र इस मामले में दोषियों के खिलाफ एफअाईअार दर्ज करेगी। संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने शिमला में प्रैस वार्ता के दौरान कहा िक बीते रविवार को हुई आम सभा में पूर्व महासचिव नरेश महाजन, जिला बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा, मंडी और सोलन के पूर्व जिला अध्यक्षों पर उक्त कार्रवाई को लेकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसे सभी सदस्यों द्वारा पारित किया गया था। ऐसे में जल्द ही संघ दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी। वीरेंद्र चौहान ने बताया कि निष्कासित अध्यक्षों ने शिक्षकों से मैंबरशिप के नाम पर लिए गए पैसों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने बताया कि निष्कासित सभी पूर्व पदाधिकारियों को इस मामले पर नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इन्होंने समय पर नोटिस का जबाब नहीं दिया है और न ही राज्य के मैंबरशिप की राशि को राज्य चुनाव के पास जमा नहीं करवाया है। वीरेंद्र चौहान ने बीते रविवार को हमीरपुर में करवाए गए चुनाव को भी असंवैधानिक करार दिया है। उनका कहना है कि जो पदाधिकारी संघ द्वारा निष्कासित किए गए हैं और जिनकी प्रारंभिक सदस्यता ही रद्द कर दी गई है, वह कैसे चुनाव करवा सकते हैं। उन्होंने इस चुनाव को असंवैधानिक बताया अौर कहा कि वह शीघ्र इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय से शिक्षकों को संघ के चुनाव में भाग न लेने के लिए किए गए फोन

वीरेंद्र चौहान ने अारोप लगाते हुए कहा िक चुनाव को लेकर शिक्षा मंत्री और मुखयमंत्री कार्यालय से शिक्षकों को संघ के चुनाव में भाग न लेने के लिए फोन किए गए थे। इस दौरान शिक्षकों को धमकाया गया था कि यदि चौहान का वोट दिया तो, स्टेशन भी दूर के मिलेंगे। चौहान ने कहा है कि समय आने पर वह इसके साक्ष्य भी सार्वजनिक करेंगे। इस सरकार के कुछ चेहते लोगों पर संघ को तोडऩे का आरोप भी लगाया है। चौहान का कहना है कि हमीरपुर में करवाए गए चुनाव असंंवैधानिक हैं। ऐसे में यदि शिक्षा विभाग की ओर से इसमें पर्यवेक्षक भेजे गए होंगे तो मामले पर विभाग को कोर्ट को चुनौती दी जाएगी।

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