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अाईपीएच विभाग में एसई लेवल पर हाेंगे एस्टीमेट सेंक्शन, मंत्री ने शक्तियाें का िकया विकेंद्रीयकरण

Shimla News - सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में अब एसई (अधीक्षण अभियंता) स्तर पर भी प्राेजेक्टाें के अस्टीमेट सेंक्शन हाे...

Sep 14, 2019, 07:26 AM IST
Shimla News - estimate sensation will take place at se level in iph department minister has decentralized the powers
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में अब एसई (अधीक्षण अभियंता) स्तर पर भी प्राेजेक्टाें के अस्टीमेट सेंक्शन हाे सकेंगे। अाईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अपनी शक्तियाें का विकेंद्रीयकरण करते हुए एसई स्तर तक सभी काे एस्टीमेट अप्रूव करने की शक्तियां प्रदान कर दी है। मंत्री के इस फैसले से अब विभाग के प्राेजेक्ट कार्य तेजी से अागे बढ़ सकेंगे। मंत्री की व्यस्तता अाैर प्राेजेक्टाें के अस्टीमेट काे अप्रूव करने में हाे रही देरी काे देखते हुए सरकार ने विभाग के सभी संबंधीत अधिकारियाें काे प्राेजेक्टाें काे मंजूर करने की शक्तियां प्रदान कर दी है। मंत्री के पास अब केवल 20 कराेड़ से अधिक के ही प्राेजेक्ट मंजूरी के लिए भेजे जाएगें। 20 कराेड़ से कम के प्राेजेक्ट काे मंजूर करने की शक्तियाें काे डी-सेंटरलाइज्ड कर दिया गया है।

सचिव से लेकर एसई कर सकेंगे एस्टीमेट अप्रूव

मंत्री ने अपने सभी अधिकारियाें काे एस्टीमेट अप्रूव करने की शक्तियां दे दी है। इसके तहत 15 से 20 कराेड़ तक के प्राेजेक्ट सचिव अपने स्तर पर मंजूर कर सकेंगे। इसी तरह 10 से 15 कराेड़ रुपए तक के प्राेजेक्टाें काे मंजूर करने की शक्तियां मंत्री ने विभाग के प्रमुख अभियंता काे दे दी है। विभाग के मुख्य अभियंता 5 से 10 कराेड़ तक के एस्टीमेट अप्रुव कर सकेंगे। अधीक्षण अभियंता काे मंत्री ने 5 कराेड़ तक के प्राेजेक्ट सेंक्शन करने की पावर दे दी है। अभी तक विभाग के सभी छाेटे बढ़े प्राेजेक्टाें के एस्टिमेट सेंक्शन करने की फाइल मंत्री के पास मंजूरी के लिए भेजी जाती थी, लेकिन शक्तियाें के विकेंद्रीयकरण करने के बाद विभाग संबंधित अधिकारियाें के स्तर पर प्राेजेक्टाें काे मंजूर कर सकेंगे।

विभाग मे हर साल कराेड़ाें के प्राेजेक्टाें पर हाेता है काम : जनहित से जुड़ा महकमा हाेने के कारण अाईपीएच विभाग में हर साल कराेड़ाें के काम किए जाते है। इसमे फिर चाहे नई स्कीमाें के लिए अस्टिमेट तैयार करने की बात हाे या पुरानी स्कीमाें काे ठीक करने के लिए अस्टिमेट तैयार करना हाे। हर काम के लिए विभाग काे पहले मंत्री से प्रशासनिक अाैर अस्टीमेट सेंशन की मंजूरी लेनी पड़ती है। काम काे अासान बनाने के लिए मंत्री ने अपने विभाग में एक बड़े बदलाव का निर्णय लिया है।


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