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गुजरात मॉडल तकनीक पर पंचायतों के विकास के लिए कंपनी के प्रोफिट का तीन प्रतिशत शेयर लेगी सरकार

सरकार ने विभाग को एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा

Dainik Bhaskar

Aug 13, 2018, 05:19 AM IST
government will use three percent profit of private companies for development

शिमला. पंचायतों के विकास के लिए राज्य सरकार प्रदेश में स्थापित कंपनियों से उनके लाभ का कुल तीन प्रतिशत का शेयर वसूलेगी। यह राशि मनरेगा स्कीम में निर्माण कार्यों पर खर्च की जाएगी। इसे लेकर सरकार ने विभाग को एक प्रस्ताव तैयार करने को कह दिया है। इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद सरकार कंपनियों से उनके लाभ का तीन प्रतिशत हिस्सा वसूलेगी ताकि उन पैसों से पंचायतों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों पर खर्च किया जा सके। सरकार इसे अनिवार्य न बनाते हुए इसे कंपनियों की इच्छा पर छोड़ेगी। जो कंपनी अपनी इच्छा से पैसा देना चाहेगी उसी से यह राशि वसूली जाएगी।

सरकार कर रही प्रयास: केंद्र सरकार ने मनरेगा स्कीम में 60:40 का जो शेयर तय किया है इस राशि को उसके साथ समायोजित किया जाएगा। सरकार का तर्क है कि पंचायतों के विकास कार्यों के लिए प्रदेश में निवेश करने वाले उद्यमियों की भागीदारी को सुनिश्चित करवाने के लिए सरकार नया कदम उठा रही है।


गुजरात मॉडल को अपनाएगी सरकार: पंचायतों के विकास कार्यों के लिए सरकार गुजरात मॉडल को अपना रही है। गुजरात में पंचायतों के विकास के लिए वहां की सरकार द्वारा उठाए जा रहे उपायों को जानने के लिए पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में अधिकारियों का दल गुजरात दौरे पर गया था। गुजरात मॉडल से प्रभावित होकर सरकार ने इस तकनीक को यहां पर भी अपनाने का निर्णय लिया है। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने बताया कि इस संबंध में विभाग को प्रस्ताव तैयार करने को कह दिया है। इसे कैबिनेट की बैठक से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा।

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