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प्रदेश में मानवाधिकार अायाेग गठित न हाेने से अाेपन सुनवाई टली

एक वर्ष पहले
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{िहमाचल में 2005 के बाद नहीं हुअा अायाेग का गठन


शिमला|हिमाचल प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन न हाेने से अब यहां हाेने वाली अाेपन सुनवाई भी टल गई है। यह सुनवाई 12 अाैर 13 मार्च काे िशमला में हाेनी थी। गाैरतलब है िक िहमाचल में वर्ष 2005 के बाद से मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं किया गया है। इसमें न तो तब की कांग्रेस सरकार और न ही बाद की भाजपा सरकार ने ही कोई दिलचस्पी दिखाई। इतना ही नहीं वर्तमान जयराम सरकार भी अपने दो साल के कार्यकाल में मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं कर पाई है। हालांकि सरकार ने इसके लिए प्रक्रिया चला रखी है और इसके लिए आवेदन भी मांगे गए थे। इसमें जो आवेदन सरकार के पास पहुंचे हैं उनमें से किसी एक नाम का चयन वह नहीं कर पाई है। यही कारण है कि उसे अब हाई कोर्ट में भी जवाब देना होगा। बताया जा रहा है कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस संबंध में सरकार को आदेश दिए हैं जिसमें मुख्य सचिव को तलब किया गया है। हाईकोर्ट में 12 मार्च को इस मामले में सुनवाई होनी है जिसमें सरकार को बताना होगा कि आखिर उसने अभी तक मानवाधिकार आयोग को स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। एक तरफ उच्च न्यायालय में इस मामले में सरकार को जवाब देना होगा तो दूसरी ओर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यहां पर होने वाली अपनी ओपन सुनवाई को टाल दिया है।
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