शिमला

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अवैध निर्माण मामले में रिपोर्ट देने के लिए कोर्ट से मांगा समय

हाईकोर्ट ने संजौली ढली बायपास सड़क के आसपास बनाए गए अवैध निर्माणों व कब्जों से जुड़े मामले पर सुनवाई 4 मई के लिए टल...

Dainik Bhaskar

Apr 17, 2018, 02:10 AM IST
हाईकोर्ट ने संजौली ढली बायपास सड़क के आसपास बनाए गए अवैध निर्माणों व कब्जों से जुड़े मामले पर सुनवाई 4 मई के लिए टल गई। मुख्य सचिव ने शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट को बताया कि 11 अप्रैल को उन्होंने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के प्रधान सचिव व निदेशक, लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव व इंजीनियर इन चीफ, नगर निगम आयुक्त शिमला और जिलाधीश शिमला के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने कोर्ट के आदेशानुसार एक्शन टेकन रिपोर्ट व स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए कोर्ट से दो सप्ताह के अतिरिक्त समय की मांग की जिसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया। मुख्य सचिव के अनुसार मामले में विभिन्न विभाग सम्मिलित हैं और उनसे जरूरी सूचनाएं व दस्तावेज एकत्रित किए जा रहे हैं। तथ्यों की गहनता से जांच करने के बाद अदालत को वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया जाएगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्य सचिव के शपथपत्र को यह कह कर लौटा दिया था कि वह निर्माण कार्य के लिए दी गई स्वीकृतियों व अनुमतियों की जांच करें व संबंधित विभागों के साथ बैठक कर सही तथ्य कोर्ट के समक्ष रखे। कोर्ट ने कहा था कि नगर निगम शिमला, लोक निर्माण विभाग व मुख्य सचिव तीनों ही तरह तरह के तथ्य पेश कर रहे हैं और कुछ अवैध निर्माण सर्वविदित हैं परन्तु कोई भी ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। 1 जनवरी को पारित आदेशों में हाईकोर्ट ने संजौली टनल से कुफरी मशोबरा जंक्शन तक व संजौली कॉलेज बाइफर्केशन से ढली तक बायपास पर किए गए अवैध निर्माणों व अतिक्रमण का पता कर उन्हें गिराने की एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश पारित किए थे।

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