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तीन हजार कॉन्ट्रेक्ट, डेली वेजेज कर्मचारी होंगे नियमित, 31 मार्च से मिलेगा लाभ

नौहराधार में वाइट सीमेंट के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। मै. एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल इंडिया लिमिटेड को...

Dainik Bhaskar

May 09, 2018, 02:10 AM IST
तीन हजार कॉन्ट्रेक्ट, डेली वेजेज कर्मचारी होंगे नियमित, 31 मार्च से मिलेगा लाभ
नौहराधार में वाइट सीमेंट के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। मै. एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल इंडिया लिमिटेड को प्रोजेक्ट लगाने के लिए एलआेआई जारी करने की मंजूरी दी है। इससे प्रोजेक्ट में 1000 लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही जिन लोगों की जमीन और घर जाएंगे, उन्हें नौकरी देने का फैसला लिया है। प्रोजेक्ट में पहली बार 10 फीसदी फंड रखा जाएगा। इसे प्रोजेक्ट प्रभावित परिवारों को पेंशन की तर्ज पर दिया जा सकेगा।

शैलबाला के नाम से चलेगा मंडी का बलद्वाडा स्कूल

राज्य सरकार ने मंडी जिला स्थित सीनियर सैकंडरी स्कूल बलद्वाड़ा का नाम बदल कर शैलबाला सीनियर सैकंडरी स्कूल कर दिया है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। शैलबाला टीसीपी विभाग में सहायक टाउन एंड कंट्री प्लानर थी। अवैध निर्माण को तुड़वाने गई शैलबाला की गोली लगने से मौत हो गई थी। सरकार ने उनके नाम से स्कूल का नामकरण किया है।

जीरो बजट खेती के लिए विवि तैयार करेंगे पैकेज

राज्य में जीरो बजट खेती के लिए विश्वविद्यालय पैकेज तैयार करेगा। आॅर्गेनिक खेती के विकास के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। प्राकृतिक खेती कुशल किसान नाम से योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए पहले से ही 25 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया है। राज्य सरकार छात्रों में विज्ञान विषय में रूचि बढ़ाने के लिए युवा विज्ञान पुरस्कार योजना शुरू करेगी। मंत्रिमंडल ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्लस टू बोर्ड परीक्षा में 10 मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी।

स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट कमेटी में भरा जाएगा एक पद

राज्य मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के ज्वाली में कॉलेज खोलने को अपनी मंजूरी दे दी है। कॉलेज खोलने के साथ यहां पर 18 पद सृजित भी कर दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने बिलासपुर स्थित गवरमेंट डिग्री कॉलेज जुखाला के असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन के पद को सृजित किया है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश उच्च न्यायालय में स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट कमेटी में एक पद जूनियर आफिस असिस्टेंट (आईटी) भरने को मंजूरी दी है। यह पद अनुबंध के आधार पर भरा जाएगा।

कई बदलाव




अन्य फैसले




रेप-एसिड पीड़िता को मिलेंगे 3 लाख

रेप और एसिड के मामले में पीड़िता को सरकार अब 3 लाख रुपए की सहायता देगी। कैबिनेट में इसकी मंजूरी भी दी गई।

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