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सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने पर आज रणनीति बनाएगी प्रदेश सरकार

प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्ड आैर निगमों में खाली पदों को भरने के लिए राज्य सरकार की आेर से मंगलवार नीति तैयार...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 08, 2018, 02:10 AM IST

प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्ड आैर निगमों में खाली पदों को भरने के लिए राज्य सरकार की आेर से मंगलवार नीति तैयार की जा सकती है। सरकार की आेर से राज्य में सरकारी क्षेत्र मेें खाली पदों की डिटेल विभागों से मांगी है, इसके पहुंचने के बाद कैबिनेट में इन पदों पर आगे क्या किया जाना है। इस पर फैसला संभावित है। राज्य में 31 मार्च को तीन साल का कार्यकाल अनुबंध पर पांच साल का कार्यकाल दैनिक भोगी के रूप में पूरा कर चुके कर्मचारियों को नियमित किया जाना है, पालिसी के तहत इन्हें नियमित किया जाना था, लेकिन समय पर इस मसले पर कैबिनेट की मंजूरी न मिलने के कारण यह नियमित नहीं हो सके, इसलिए अब इन्हें नियमित करने के लिए मंगलवार को बैठक में फैसला हो सकता है। राज्य में जीरो बजट खेती के लिए अलग के कार्यालय बनाया जाना है। इसका स्वरूप कैसा होगा। कितने लोग इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे, इन सभी बिंदुओं को इसमें ही फाइनल किया जाना है। राज्य में हाइड्रो पावर क्षेत्र में काफी समय से निवेशक नहीं मिल रहे हैं, इस कारण सरकार लगातार ही ऊर्जा पालिसी में बदलाव कर रही है। पिछली वीरभद्र सरकार ने इसमें बदलाव किया, लीज मनी से लेकर अपफ्रंट मनी में काफी कमी की, लेकिन निवेशक इसके बावजूद हिमाचल नहीं पहुंच रहे हैं।

अब राज्य में फिर से सरकार बदली है। सरकार हर क्षेत्र में निवेशकों को तलाश रही है। बिजली के क्षेत्र में राज्य को निवेशक नहीं मिल पा रहे हैं। आलम यह है कि राज्य में बन रही बिजली को भी खरीददार नहीं मिल पा रहे है। सरकार को बिजली की उत्पादन लागत से आधे दामों पर भी बिजली बेचनी पड़ रही है। इसको लेकर निवेशक खासे नाराज है। दूसरी तरफ राज्य में बिजली प्रोजेक्ट लगाने के लिए अनुमति हासिल करने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि निवेशक को सालों विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं।

हर क्षेत्र में निवेशकों को तलाश रही है सरकार

कैबिनेट की बैठक से अस्थाई कर्मियों को उम्मीद

राज्य सरकार में विभिन्न, विभाग आैर निगम बोर्डों में हजारों कर्मचारी किसी अन्य माध्यम से लगे हैं। ये कर्मचारी पिछली कई सरकारों के समय से अपने लिए पालिसी का इंतजार करते आ रहे हैं। इस बार राज्य सरकार के मंत्रियों की आेर से हर बार आश्वासन दिए जाते हैं कि इनके लिए सरकार की आेर से नीति तैयार की जानी है। इसमें रेगुलर पे स्केल, सामाजिक सुरक्षा से लेकर नियमित करने की मांग की जाती है, अब ऐसे कर्मचारियों की उम्मीद वर्तमान सरकार से जगने लगी है।

िशक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 31 मई तक शिक्षा विभाग में सुधार के प्रोजेक्टों को करें पूरा

िशक्षा मंत्री सुरेश भारदाज ने कैबिनेट में विभाग के जिन मसलों को लाया जाना है, इस पर विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की, हालांकि अभी मंगलवार की बैठक में ज्यादा मसलों को नहीं लाया जा सकेगा, लेकिन 31 मई से पहले विभाग में पाइप लाइन में चल रहे सभी प्रोजेक्टों को सिरे चढ़ाने के लिए बैठक में लाने के लिए निर्देश दिए हैं। विभाग में तबादला एक्ट से लेकर अस्थाई शिक्षकों के लिए कोई रास्ता निकालकर उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे सभी मामलों में जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में लाने के निर्देश भी उन्होंने विभाग के अधिकारियों को जारी किए।

इससे बचने के लिए अब निवेशक हिमाचल आने से गुरेज करने लगे हैं। सरकार ने इन्हें फिर से हिमाचल लाने के लिए ऊर्जा नीति में बदलाव करने की पूरी तैयारी कर ली है। कैबिनेट की बैठक मंगलवार को दो बजे के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होनी है।

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