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क्या ऑफिस जाने वाले अफसर कर सकते हैं गाड़ियों की पूलिंगः हाईकोर्ट

शिमला| शहर में सड़कों पर अवैध ढंग से गाड़ियां पार्क करने के मामले में हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट ने सरकार और नगर निगम...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 15, 2018, 02:10 AM IST

शिमला| शहर में सड़कों पर अवैध ढंग से गाड़ियां पार्क करने के मामले में हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट ने सरकार और नगर निगम (एमसी) को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने सरकार से इस बाबत चार सप्ताह के भीतर शपथ पत्र मांगा है।

शपथ पत्र में स्पष्ट करने को कहा है कि क्या एक ही तरफ से ऑफिस जाने वाले सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए अपनी -अपनी गाड़ियों के बजाय पूल वाली गाड़ी में इकट्ठे आने जाने प्रावधान बनाया जा सकता है। शपथपत्र में यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि गाड़ियों को रोड साइड व नगर निगम की गलियों, नालियों पर क्यों पार्क किया जा रहा है। शिमला में काफी मात्रा में पार्किंग सुविधा उपलब्ध है और पार्किंग के चार्जेज भी मामूली है। मामले पर सुनवाई 25 जून को होगी। सतीश कुमार व अन्य ने 11 अप्रैल 2016 को जारी अधिसूचना की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने की हाइकोर्ट से गुहार लगाई है जिसके तहत छोटा शिमला कसुम्पटी सड़क पर तिब्बती स्कूल तक 300 मीटर, छोटा शिमला आईएसबीटी रोड पर नॉल्जवुड तक 500 मीटर व छोटा शिमला संजौली रोड पर हिमाचल भवन तक 500 मीटर तक नो पार्किंग जोन निर्धारित किया गया है। याचिका में मांग की गई है कि जो लोग अधिसूचना की अवमानना करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने के आदेश जारी किए जाएं।

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