सरकार की कमजोर व्यवस्था के कारण बागवानों को मिल रहे सेब के कम रेट: राठाैर

Shimla News - हिमाचल प्रदेश राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने बागवानाें काे सेब के उचित दाम न मिलने के पीछे सरकार काे जिम्मेदार...

Bhaskar News Network

Oct 13, 2019, 07:21 AM IST
Shimla News - low rates of apple for gardeners due to weak government system rathare
हिमाचल प्रदेश राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने बागवानाें काे सेब के उचित दाम न मिलने के पीछे सरकार काे जिम्मेदार ठहराया है। संगठन के राज्य समन्वयक दीपक राठाैर ने अाराेप लगाते हुए कहा कि अगर सरकार सेब सीजन से पहले काेल्ड स्टाेर की उचित व्यवस्था कर देती ताे अाज बागवानाें काे अाैने-पाैने दाम में सेब नहीं बेचने पड़ते। शिमला में पत्रकारवार्ता के दाैरान राठाैर ने कहा कि प्रदेश की अार्थिकी सेब पर निर्भर है। लेकिन सरकार इस दिशा में बागवानाें काे उनकी मेहनत के उचित दाम दिलवाने में पूरी तरह नाकाम रही है। उन्हाेंने खेद जताते हुए कहा कि सेब के जाे दाम अाज से दस साल पहले थे वही रेट अाज भी बागवानाें काे मिल रहे है। बागवानाें से अाज भी सेब अाैसतन 1100 से 1200 रुपए प्रति सेब की पेटी खरीदी जा रही है।

वहीं अाढ़ती बागवानाें से सेब खरीद कर लाभ कमा रहे है। राठाैर ने बताया कि बागवानाें की समस्या काे जानने के लिए संगठन ने छह सदस्य फेक्ट फाइडिंग कमेटी का गठन किया था अाैर कमेटी के सदस्याें ने नारकंडा अाैर पराला मंडी में जा कर अाढ़तियाें, लदानियाें अाैर बागवानाें से उनकी समस्याअाें काे जाना। राठाैर ने बताया कि सब से बात करके छह मुख्य समस्याअाें की एक रिपाेर्ट तैयार की गई है। इसे उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री काे साैंपा जाएगा।

दीपक राठाैर

रिपाेर्ट में इन समस्याअाें काे किया गया है उजागर






सरकार काे दिए सुझाव

दीपक राठाैर ने सरकार से मांग की है कि अगले सेब सीजन से पहले सरकार छह सात पंचायताें का एक क्लस्टर बनाए अाैर वहां पर अलग से काेल्ड स्टाेर की व्यवस्था करे ताकि बागवान अपने सेब वहां पर रख सके। राठाैर ने सहकारी सभाअाें की देख-रेख में यह काेल्ड स्टाेर चलाने की मांग की। साथ ही उन्हाेंने अाढ़त काे एक छत के नीचे लाने की मांग की ताकि सैकंडाें अाढ़ती बागवानाें से सेब खरीद सके।

2020 में यह अव्यवस्था न हाे सरकार से उठाएंगे मामला: राठाैर ने कहा िक अगले साल सेब सीजन के दाैरान इस तरह की अव्यवस्था न हाे इसे लेकर संगठन उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री से मिल कर यह ज्ञापन साैंपा जाएगा। 2020 तक अगर सरकार इस दिशा में काेई उचित कदम नहीं उठाती है ताे संगठन अांदाेलन करने से पिछे नहीं हटेगा।

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