मुख्यमंत्री सेवा संकल्प पर शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई

Shimla News - करसोग पीडब्ल्यूडी की लापरवाही का इससे बड़ा उदाहरण भला क्या हो सकता है कि विभाग कई बार शिकायत करने पर भी एक साल से कुछ...

Bhaskar News Network

Nov 10, 2019, 07:30 AM IST
Shimla News - no action was taken despite complaint on chief minister39s service resolution
करसोग पीडब्ल्यूडी की लापरवाही का इससे बड़ा उदाहरण भला क्या हो सकता है कि विभाग कई बार शिकायत करने पर भी एक साल से कुछ मीटर तक सड़ी हुई ग्रेटिंग को नहीं बदल पाया है। जिस कारण मजबूरन लोगों को छोटे से कार्य को करवाने लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना के तहत 1100 नम्बर पर शिकायत करनी पड़ी, लेकिन हैरानी की बात है कि इस शिकायत को किए हुए भी डेढ़ माह से अधिक का समय बीत चुका है। लोक निर्माण विभाग की नींद अब भी नहीं खुली है। ऐसे में लोगों ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल तत्तापानी में नालियों के ऊपर लगाई गई ग्रेटिंग जंग खाने के बाद कई जगह से टूट गई है। तत्तापानी बस स्टैंड में ही खाना खाने को यात्रियों के लिए रोजाना कई बसें रोकी जाती है। इसके अतिरिक्त पर्यटन स्थल होने के कारण यहां हर रोज बड़ी संख्या में देश और विदेशों से सैलानी भी पहुंचते है। ऐसे में जरा सी लापरवाही होने पर किसी का भी पांव गहरी नाली में घुसने से किसी बड़ी अनहोनी का अंदेशा बना रहता है। इसके बाद भी लोक निर्माण विभाग को स्थानीय लोगों की कोई परवाह नहीं है। यही नहीं ग्रेटिंग टूटने की वजह से सारा कूड़ा नालियों के अंदर जमा हो गया है। यह कूड़ा अब सड़ रहा है। जिस कारण बस स्टैंड में अब बदबू फैलनी भी शुरू हो गई है। इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है।

शिमला करसोग के सेंटर में पड़ने वाले पर्यटन स्थल तत्तापानी से होकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी गुजरते है। हैरानी की बात है कि अधिकारियों ने भी अब तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है।

तत्तापानी बस स्टैंड के समीप ग्रेटिंग सड़ने के बाद खुली पड़ी नाली।

क्या है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना... हिमाचल मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना में लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए 1100 नंबर की हेल्पलाइन की सुविधा दी गयी है। मुख्यमंत्री का उद्देश्य जनता की समस्याओं को हर संभव तरीकों से हल करने की कोशिश करना है। इसके लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है। इस सॉफ्टवेयर से करीब 56 विभागों और 6500 अधिकारियों को इस औहदे को संभालने का कार्य सौंपा गया है। मुख्यमंत्री का संकल्प है कि हिमाचल को खुशहाल बनाने के लिए लोगों की शिकायतों का समय रहते समाधान हो सके, इसके लिए सभी अधिकारियों को सात से 14 दिन के भीतर लोगों की शिकायतों का निवारण करने को कहा गया है।

जबाव दे दिया गया है: अधिशाषी अभियंता


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