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अाउटसाेर्स मामले पर सीएम के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकअाउट

एक वर्ष पहले
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} गाेविंद ठाकुर ने कहा- लैंड ट्रांसफर हाेते ही गाेहर अाैर चैलचाैक बस अड्डे का निर्माण कार्य हाेगा शुरू... विधायक विनोद कुमार के एक सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने कहा कि गोहर बस अड्डे के लिए 79 लाख और चैलचौक बस अड्डे के लिए 55 लाख रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। मंत्री ने कहा कि इन दोनों बस अड्डों के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है जैसे ही लैंड ट्रांसफर का काम पूरा जाे जाता है इन दाेनाें बंस अड्डाें के निर्माण कार्य काे शुरू कर लिया जाएगा।

चार दिन के अवकाश के बाद शुरू हुए विधानसभा के बजट सत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण का मुद्दा जोर-शोर से गूंजा। विपक्ष ने सरकार पर आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहने का आराेप लगाया अाैर सदन से वाॅकआउट किया। प्रश्नकाल के दौरान विधायक इंद्रदत्त लखनपाल द्वारा पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा दिए गए जवाब से विपक्ष ने असहमति जताई और कहा कि वे जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। इस पर सदन में दोनों पक्षों के बीच तीखी नाेक झाेंक शुरू हाे गई। इसी हंगामे के बीच विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों पर ध्यान नहीं दे रही है। इंद्रदत्त लखनपाल ने इसी मुद्दे पर कहा कि मुख्यमंत्री ने विस्तृत जवाब जरूर दिया और लेकिन जवाब संतोषजनक नही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसके बाद पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगा अाैर सदन से वाकआउट कर बाहर चला गया। विपक्ष के वाॅकआउट से खफा मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन से बाहर जाना विपक्ष की आदत सी बन गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने तथ्यों पर जवाब दिया है और उनकी सरकार में किसी भी वर्ग के शोषण की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों का पूर्व कांग्रेस सरकार में शोषण हुआ है। इन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी बनाने के नाम पर पूर्व कांग्रेस सरकार इन्हें अपने पीछे-पीछे घुमाती रही और चुनाव से ठीक पहले शिमला में एक समारोह आयोजित कर पूर्व मुख्यमंत्री ने इन कर्मचारियों से चांदी का मुकुट तक पहन लिया, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों का राजनीतिक मकसद से इस्तेमाल करती रही। वर्तमान सरकार ने इन कर्मचारियों के शाेषण काे राेकने के लिए कार्यवाही का प्रावधान किया है। मूल सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा िक अाउटसाेर्स कर्मी सरकार के कर्मचारी नहीं है। इन कर्मचारियाें पर नियमित कर्मचारियाें के अारएंडपी नियमाें काे लागू नहीं किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कंपनी के कर्मचारी हैं। इनका शाेषण राेकने के लिए सरकार उचित कदम उठा रही है। उन्हें हर माह वेतन पे स्लिप के साथ दी जा रही है। वेतन भी उनके बैंक खाते में जमा किया जा रहा है।

प्रश्नकाल }सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विवि मंडी
में अगले साल से नियमित कक्षाएं हाेंगी शुरू: भारद्वाज


शिमला | सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्व विद्यालय मंडी में अगले साल से नियमित कक्षाएं शुरू हाेंगी। यहां पर पहले छह विषयाें काे शुरू किया जाएगा। सुविधानुसार यहां पर डिसीप्लीनरी विषय काे शुरू किया जाएगा। यह बात शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक अनिल शर्मा के एक सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय महाविद्यालय मंडी को क्लस्टर विश्वविद्यालय का दर्जा देने का काम अंतिम चरण में है और इसके तुरंत बाद इसमें नियमित कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। इस विश्वविद्यालय को एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इस विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है और यह 30 फीसदी तक पूरा कर लिया गया है। इस विवि से संबद्ध डिग्री कालेज बासा, नारला और सुंदरनगर कालेज में भी भवन निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि रुसा के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि क्लस्टर विश्वविद्याल को अन्य विषयों के अतिरिक्त इंटर डिस्पलेनरी विषयों को भी आरंभ करना चाहिए।

}ब्लाॅक, पंचायतों, पटवार सर्किल का पुनर्सीमांकन 2021 की जनगणना के बाद हाेगा: जयराम ठाकुर

प्रदेश में ब्लाक, पंचायतों, पटवार सर्किल या कानूनगो सर्किल का पुनर्सीमांकन जनगणना 2021 का कार्य पूरा होने के बाद ही किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा सदस्य कमलेश कुमारी के सवाल कही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान भोरंज उपमंडल में लगभग सभी विभागों के मंडलीय कार्यालय काम कर रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र की कुल 44 पंचायतों में से कुछ पंचायतें दूसरे उपमंडलों में स्थित विभागीय कार्यालयों के तहत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पड़ती है। इन पंचायतों को नजदीकी उपमंडल कार्यालयों से जोड़ने पर सरकार विचार करेगी।

}लाल सिंगी गांव में मार्च 2021 तक पूरा हाेगा बंदाेबस्त का कार्य : सीएम

कांग्रेस सदस्य सतपाल रायजादा के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊना जिले में चल रहे बंदोबस्त के कार्य को मार्च 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 847 मुहालों में यह कार्य पूरा कर लिया गया है और अब सिर्फ 19 मुहालों में ही बंदोबस्त कार्य शेष है। सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि इस कार्य में लगे पटवारियों को ट्रांसफर न किया जाए अाैर लाल सिंगी गांव में भी बंदोबस्त कार्य समय पर पूरा हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गांव 1966 में पंजाब पुनर्गठन के बाद हिमाचल में शामिल हुआ था और इसका राजस्व रिकार्ड बहुत खराब हालत में था, जिस कारण बंदोबस्त के कार्य में देरी हुई।
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