टाउन हाॅल काे निजी हाथाें में साैंपने का विराेध

Shimla News - बीजेपी शासित नगर निगम शिमला शहर की जनता की संपतियाें के संरक्षण व इसके उपयोग में पूर्णतः विफल रही है। नगर निगम...

Jan 16, 2020, 07:25 AM IST
बीजेपी शासित नगर निगम शिमला शहर की जनता की संपतियाें के संरक्षण व इसके उपयोग में पूर्णतः विफल रही है। नगर निगम प्रदेश सरकार के दबाव में कार्य कर इन सम्पतियों पर धीरे धीरे अपने स्वामित्व को समाप्त कर इन्हें निजी हाथों में सौंपने का कार्य कर रही है।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) ने अाराेप लगाए हैं कि वह नगर निगम शिमला का ऐतिहासिक टाउन हॉल हो अथवा बुक कैफ़े हो या टूटीकंडी पार्किंग हो इन्हें नगर निगम संरक्षित करने व इनके उचित उपयोग में पूरी तरह से विफल रही है। पूर्व नगर निगम द्वारा टाउन हॉल का जिस रूप में जीर्णोद्धार किया गया है उसे पूर्व स्थापित नगर निगम के कार्यालय के अनुरूप ही किया गया है।

इसमे महापौर, उपमहापौर व अन्य कार्यालयों के साथ ही इसमें नगर निगम का सदन, पार्षदों के लिए जनता से मिलने का स्थान व जनसेवाओं के लिए चिन्हित तय स्थानों के अनुसार ही बनाया गया है।

आज नगर निगम शिमला के पास कोई भी ऐसा निर्धारित सदन नही है जहां वह अपनी मासिक बैठक कर सके। परन्तु वर्तमान नगर निगम ने किस कारण या किसके दबाव में आकर इस टाउन हॉल को अपनी जरूरत अनुसार प्रयोग न कर इसे वाणिज्यिक इस्तेमाल का निर्णय लिया है। जिससे इस धरोहर को काफी क्षति होगी और लोगों के बीच इसका आकर्षण भी कम होगा।

टूटीकंडी पार्किंग के लिए भी नहीं हुए हैं टेंडर: पूर्व नगर निगम के द्वारा शुरू की गई 60 करोड़ रुपये की लागत से बनी टूटीकंडी पार्किंग आज भी चालू नहीं कर पाई है और इससे करोड़ाें रुपए की आय नगर निगम को होनी थी जिसे शहर की जनता के विकास के लिए खर्च किया जाना था। अब इस पर प्रदेश सरकार ने कब्जा करना आरम्भ कर दिया है और नगर निगम को इसके एवज में कुछ नही मिल रहा है। रिज के साथ टक्का बैंच में पूर्व नगर निगम ने शहर में पहला बुक कैफ़े बनाया था जिसमे समाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए जेल विभाग के साथ चलाया जा रहा था और यह शहर में एक विशेष महत्व का स्थान के रूप में विकसित किया गया था जिसे अब वर्तमान बीजेपी शासित नगर निगम ने निजी हाथों में दे दिया है। खिलिनी पार्किंग पर गैर कानूनी कब्जे ने तो नगर निगम शिमला की कार्यप्रणाली की पोल ही खोल दी है। सीपीएम ने मांग की है कि प्रदेश सरकार व नगर निगम शिमला शहर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर टाउन हॉल को निजी हाथों में देने के निर्णय को तुरंत बदला जाए।

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