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ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में हुए एमअाेयू काे जमीन पर उतारने का रोडमैप तैयार, ‘सुविधा कारक’ की भूमिका निभाएगी सरकार

Shimla News - धर्मशाला में आयोजि‍त ग्लोबल इनवेस्टर मीट में हुए निवेश काे जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने रोडमैप तैयार कर लिया है।...

Bhaskar News Network

Nov 11, 2019, 07:25 AM IST
Shimla News - roadmap to land the amuu in the global investor meet ready government will play the role of 39facilitator39
धर्मशाला में आयोजि‍त ग्लोबल इनवेस्टर मीट में हुए निवेश काे जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने रोडमैप तैयार कर लिया है। निवेशकों काे समय पर हर मंजूरी मिले, इसके लिए सरकार ‘सुविधा कारक’ की भूमिका निभाएगी। निवेश काे लेकर जितने भी एमओयू साइन हुए हैं उसका स्टेटस जाने हर महीने समीक्षा बैठक हाेगी। हिम प्रगति पोर्टल के माध्यम से यह समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री अाैर मुख्य सचिव स्तर पर यह समीक्षा बैठकें आयोजि‍त हाेगी। बैठकों में हर एमओयू की समीक्षा की जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि जाे एमओयू साइन हुए हैं उसमें कितना काम शुरू हाे चुका है। कहां पर फाइल रुक हुई है, फाइल रुकने की वजह क्या है। इन सभी रुकावटों काे दूर कर निवेश काे जमीन पर उतारने के लिए काम किया जाएगा।

अधिसूचना जारी, ताकि नियम न बने बाधा: प्रदेश में निवेश काे बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। इसकी अधिसूचनाएं भी जारी कर दी हैं। बीते राेज ही सरकार ने भवन का नक्शा पास करवाने के लिए एनअाेसी की शर्त हटा दी है। तीस दिनाें के भीतर नक्शा पास किया जाएगा। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए पहले तीन साल काेई एनअाेसी नहीं लेनी हाेगी। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। टावर लाइन बिछाने के लिए पंचायतों की एनअाेसी की शर्त काे भी हटा दिया गया है। उद्योगों काे जाे रियायतें दी गई हैं उसकी अधिसूचनाएं भी राज्य सरकार जारी कर चुकी है। जाे अधिसूचनाएं अभी जारी नहीं हुई है उसकी आगामी दिनाें में जारी कर दी जाएगी, ताकि निवेशक इसका फायदा उठा सके।

ऊर्जा क्षेत्र के एमओयू पर काम शुरू

प्रदेश सरकार ने इनवेस्टर मीट के दाैरान 93 हजार करोड़ रुपये निवेश क्षमता के 614 एमओयू साइन किए हैं। इसमें ऊर्जा क्षेत्र में 33,812 कराेड़, पर्यटन में 14,955 कराेड़, उद्योग में 13,682 करेाड़, अाैर हाउसिंग में 12,277.50 कराेड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। इससे प्रदेश में 1 लाख 85 हजार लाेगाें काे रोजगार मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने सतलुज जल विद्युत निगम के साथ कई प्रोजेक्टों काे लेकर एमओयू साइन किया है। एसजेवीएन ने इन प्रोजेक्टों काे लेकर काम भी शुरू कर दिया है। सुन्नी डैम प्रोजेक्ट की डीपीआर सब्मिट करने के बाद वहां पर भू अधिग्रहण के काम काे शुरू किया जा चूका है। इसके अलावा अन्य बिजली परियेाजनाओं की डीपीआर भी तैयार की जा चूकी है।

एतिहासिक पहल हुई है: सीएम

शिमला में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इन्वेस्टर मीट सफल व एतिहासिक रही है। इसके नतीजे अाने वाले दिनाें में सामने अाएंगे। उन्होंने कहा कि जाे भी एमअाेयू हुए हैं उन्हें जमीन पर उतारने के लिए काम किया जाएगा। विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस खुद इस तरह का प्रयास नहीं कर पाई। इसलिए वह विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकारें हैं वहां पर भी इनवेस्टर मीट का अायाेजन किया गया है।

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