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स्कॉलरशिप स्कैम: जांच का फैसला कैबिनेट में टला, केंद्र ने मांगा रिकॉर्ड

Dainik Bhaskar

Aug 11, 2018, 07:56 AM IST

150 करोड़ की गड़बड़ी: शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में आया सामने, अभी जांच पर स्पष्टता नहीं

Scholarship scam decision to avert investigation in cabinet

शिमला. 150 करोड़ के स्कॉलरशिप फर्जीवाड़े पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा नहीं हो पाई थी। बीते वीरवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर प्रेजेंटेशन होनी थी, लेकिन ऐन मौके पर इसे एजेंडे से ड्रॉप कर दिया गया।

केस स्टडी: शिकायत पहुंचते ही बंटने लगी स्कॉलरशिप: जयसिंहपुर के विधायक रवि धीमान ने शिक्षा सचिव से शिकायत की। उनका आरोप था कि उनके विस क्षेत्र के कुछ छात्रों को स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल रहा है। संस्थान उन्हें कॉलेज से टर्मिनेट करने की चेतावनी दे रहा है। शिक्षा सचिव ने इस मामले में हस्तक्षेप कर विभाग को निर्देश दिए। उसके बाद यह पैसा जारी हो गया। आईएएस अधिकारी ने भी अपने बेटे को स्कॉलरशिप नहीं मिलने की शिकायत की। तीसरी शिकायत शिमला की एक महिला ने की। तीनों ही शिकायतों के बाद स्कॉलरशिप रिलीज कर दी गई। जबकि, पिछले काफी समय से इसका पैसा जारी नहीं हो रहा था। इससे पहले दो मंत्री डा. रामलाल मारकंडा और डा. राजीव सैजल भी ऐसी शिकायत कर चुके थे।
फर्जीवाड़ा रोकने को 3.81 करोड़ रुपए खर्चे, फिर भी नहीं रुका खेल: शिक्षा विभाग ने 3 करोड़ 81 लाख का बजट खर्च कर ई-पास नाम से सॉफ्टवेयर डेवलप किया। इसे 2013 में बनाया गया था। स्कॉलरशिप फर्जीवाड़े को लेकर आने वाली शिकायतों के बाद यह सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। इस सॉफ्टवेयर के बाद आवेदन से लेकर स्कॉलरशिप बांटने तक की प्रक्रिया ऑनलाइन हुई। शिक्षा विभाग विजिलेंस के तकनीकी सेल से जांच करवाने की तैयारी कर रहा है।
छात्रा बोली- मेरी गैस सब्सिडी भी हरियाणा के अकाउंट में आ रही : जांच के दौरान शिक्षा विभाग ने कई छात्रों के बयान लिए। एक छात्रा ने कहा कि उसका अकाउंट हरियाणा में खोला गया है। उसे स्कॉलरशिप तो मिली नहीं, लेकिन उसकी गैस सब्सिडी भी हरियाणा के ही अकाउंट में आ रही है। वहां उसे कोई और ऑपरेट कर रहा है।

मंत्रालय ने हर सप्ताह रािश बंटने का रिकॉर्ड मांगा है : जनजातीय कार्य मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्कॉलरशिप से जुड़ा रिकाॅर्ड मांगा है। मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी से इस बारे में फोन पर बात भी हुई है। मंत्रालय ने हर सप्ताह स्कॉलरशिप आबंटन का रिकाॅर्ड देने को कहा है। -डॉ. अरुण शर्मा, सचिव शिक्षा

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