शिमला में बसे लाेगों काे बाहर करना चाहती है सरकार, 33 सदस्यीय कमेटी का किया गठन

Shimla News - उप नगरीय जन कल्याण समन्वय समिति के आह्वान पर शुक्रवार को कालीबाड़ी में बुलाई गई बैठक में लाेगाें ने प्रदेश सरकार की...

Bhaskar News Network

Jul 14, 2019, 07:25 AM IST
Shimla News - the government the 33 member committee formed to work out of settled settlements in shimla
उप नगरीय जन कल्याण समन्वय समिति के आह्वान पर शुक्रवार को कालीबाड़ी में बुलाई गई बैठक में लाेगाें ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। समिति का कहना है कि शिमला में बसे परिवारों और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से शिमला में अपना आशियाना बना चुके लोगों को शहर से खदेड़कर सरकार यहां पर सरमायेदारों को बसाना चाहती है। शिमला के पूर्व महापौर और किसान नेता संजय चौैहान ने कहा कि एक सदी से बसे शिमला शहर के बाशिंदों पर तरह तरह के कानून, बंदिशें और नियम थोपकर सरकार यहां के भवन मालिकों और फ्लैट मालिकों को शिमला छोड़कर कहीं दूसरी जगह पलायन करने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी पर्यावरण इंसान के बिना अधूरा है। इसलिए पर्यावरण की दुहाई देकर किसी भी जगह के विकास को रोकना आज के विकासात्मक युग में विवेकपूर्ण विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार शहर सहित सभी प्लानिंग एरिया के लिए डेवल्पमेंट प्लान बनाना चाहिए। कमेटी की अगली बैठक 15 जुलाई को रोटरी टाउन हाॅल में तय की गई है। उसी दिन संयुक्त संघर्ष समिति के नाम पर चर्चा करके इसे अंतिम रूप दिया जाएगा और मानसून सत्र के लिए संघर्ष की रणनीति तैयार की जाएगी।

बैठक में भवन नियमितिकरण, ग्रीन एरिया और कोर एरिया के भवन और भूमि मालिकों के मुद्दों को लड़ने के लिए 33 सदस्यीय संयुक्त संघर्ष समिति का गठन भी किया गया। जिसका संयोजक गोविंद चतरांटा को बनाया गया। उनके अलावा कमेटी में मजयाठ ने नगर निगम में पार्षद दिवाकर दत्त, पूर्व पार्षद राजेंद्र जिंदा, विवेक सूद, कंवर भूपेंद्र सिंह, कृष्ण गोपल ठाकुर, रणधीर वर्मा, वीपी काल्टा, एनसी शर्मा, फालमा चाैहान, रजनी, बलदेव ठाकुर, सन्नी अत्री, एलआर वर्मा, रूप चंद, आरएल जैन, वीके अग्रवाल, बीआर वर्मा, बीएस घेज़टा, मनमोहन वर्मा, मुंशीराम, सुनील वशिष्ठ, देवेन खन्ना, संजीव पंडित, आईएस जिश्टु, विजय वीर सिंह डोगरा, डोला राम, चंचल, चंचलू राम, जियानंद शर्मा शामिल हैं। इनके अलावा बैठक में पार्षद इंद्रजीत सिंह, सुभाष वर्मा और एनके बाली के नामों को शमिल करने का प्रस्ताव भी आया।

उप नगरीय जन कल्याण समन्वय समिति की कालीबाड़ी में बैठक हुई। बैठक में माकपा नेता संजय चाैहान ने भी लाेगाें काे संबाेधित किया।

कैसे करेंगे मकान का बंटवारा, ये समझ से परे बैठक में शिमला होटल एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व कर रहे विवेक सूद ने बुनियादी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर किसी दिन कोई बहुमंजिला मकान गिर जाए या पुराना मकान गिराना पड़े तो तीसरी या चैथी मंजिल के मालिकों के बीच ढाई मंजिल के मकान का कैसे बटवारा होगा। याद रहे कि एनजीटी ने शिमला में ढाई मंजिल से ऊंचा मकान बनाने की इजाज़त न देने का फरमान जारी किया है। विवेक सूद ने कहा कि देश के कितने ही शहरों में सरकारी ज़मीन पर बनीं कालोनियां नियमित की जा चुकी हैं लेकिन हमारी अपनी ज़मीन पर बनें मकान भी अवैध बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर सरकार गंभीरता से विचार करे।

शहर में बसे घराें के लिए अलग अलग नियम पूर्व पार्षद राजेंद्र जिंदा ने कहा कि यह हास्यास्पद है कि एक ही पहाड़ी पर बसे शहर के अलग-अलग हिस्से के लिए नियम भी अलग अलग हैं। जाखू के लिए अलग नियम और कृष्णानगर के लिए अलग। पूर्व पार्षद ने कहा कि लिफ्ट से आगे बनीं पार्किंग से लेकर हाई कोर्ट की बिल्डिंग, वकीलों के चैंबर, राजीव भवन तक सभी सिंकिंक जाेन में होने के बावजूद बहुमंजिला हैं, लेकिन एक आम शहरी अगर एक मंज़िल अतिरिक्त बना ले या छज्जा बढ़ा दे तो उसके लिए तुरंत निर्माण गिराने का नोटिस जारी हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे मापदंडों के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी।

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