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हिमाचल में तबादलों पर लग सकती है रोक, ट्रिब्यूनल ने सरकार से मांगा जवाब

सामान्य वर्ग कर्मचारी संघ ने दायर की थी याचिका, रिजर्वेशन से पदोन्नति पर रोक की उठाई थी मांग

Dainik Bhaskar

Aug 11, 2018, 07:48 AM IST
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शिमला. हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर फिर रोक लग सकती है। प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की याचिका पर सरकार से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही इस मामले के फैसले तक पदोन्नतियों पर रोक लगा दी है।

याचिकाकर्ता प्रदीप जसवाल सहित अन्य ने सरकारी विभागों में रिजर्व कोटे के कर्मचारियों को ज्यादा पदोन्नति देने का मामला उठाया है। आरोप है कि राज्य सरकार में सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति जल्दी मिल रही है। उन्होंने आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगाने की मांग की थी। शुक्रवार को ट्रिब्यूनल ने सरकार को पदोन्नति न करने के आदेश जारी किए हैं। सरकारी विभागों से लेकर निगम बोर्डों में कर्मचारियों की संख्या दो लाख से ज्यादा है। इन आदेशों के लागू होने के बाद इनकी पदोन्नतियां प्रभावित होंगी।

कोर्ट के आदेशों पर दो साल बंद रही पदोन्नति : हिमाचल में पहली बार पदोन्नति पर रोक लगाने के आदेश जारी नहीं हो रहे हैं। इससे पहले सामान्य कर्मचारी वर्ग की याचिका पर सुप्रीमकोर्ट ने आदेश पारित किए थे। उस समय राज्य में संविधान के 85वें संशोधन को लागू करने के मामले में याचिका दायर की गई थी इस पर कोर्ट ने रोक को तो हटा दिया पर 2007 में सरकार ने इस संशोधन को लागू करने के निर्देश जारी किए थे। इसे कर्मचारियों ने पहले हाईकोर्ट तो इसके बाद सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी।

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