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सभी कर्मचारियों के लिए बने समान तबादला नीति

प्रदेश सरकार की ओर से केवल शिक्षकों के लिए बनाई जा रही तबादला नीति पर कई शिक्षकों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।...

Dainik Bhaskar

Feb 11, 2018, 02:05 AM IST
प्रदेश सरकार की ओर से केवल शिक्षकों के लिए बनाई जा रही तबादला नीति पर कई शिक्षकों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि केवल शिक्षक की सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। आईपीएच, राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, पंचायतीराज, बागवानी सहित कई विभाग ऐसे हैं जहां कर्मचारी कई कई सालों से अपने घरों के आसपास दुबके हुए हैं। केवल शिक्षकों के कारण ही सरकार के कामकाज पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा बल्कि कई ऐसे विभागों के कर्मचारी हैं जिनके कारण आम लोगों को परेशानी हो रही है।

लेकिन वे अपने रसूख और राजनैतिक संबन्धों के कारण एक ही स्थान पर दस- दस सालों से बने हुए हैं। कई शिक्षकों का कहना है कि आईपीएच, राजस्व आदि विभागों के कर्मचारियों से भी आम जन परेशान होते हैं। आम लोगों को दस दस सालों से अपने घर के समीप तैनात कर्मचारी परेशान करता है और काम नहीं करता। शिक्षकों का पक्ष यह भी है कि केवल शिक्षक ही हैं जिन्हें सड़कों से दूर दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में पैदल पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है। अधिकतर विभागों के कर्मचारी सड़कों के साथ सटे अपने कार्यालयों में कार्यरत हैं।

सबके लिए समान नीति बने

प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अनुसार प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए समान नीति बननी चाहिए। संघ के उपाध्यक्ष नारायण शर्मा ने शिक्षा मंत्री के उस बयान का स्वागत किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वे तबादला मंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक शिक्षा मंत्री के रूप में पहचान बनाना चाहते हैं। शर्मा का कहना है कि शिक्षा मंत्री की सोच का वे स्वागत करते हैं। संघ शिक्षकों का बचाव नहीं कर रहा लेकिन शिक्षक भी इसी राज्य के निवासी हैं और सभी के लिए समान नीति बने तो अच्छा रहेगा।

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