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कोयला घोटाला: दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड के EX CM मधु कोड़ा समेत 4 की सजा पर लगाई रोक

कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत 4 दोषियों को सीबीआई कोर्ट ने 3-3 साल की सजा सुनाई थी।

DainikBhaskar.com | Last Modified - Jan 02, 2018, 06:33 PM IST

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    सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 16 दिसंबर को मधु कोड़ा समेत 4 दोषियों को 3-3 साल की सजा हुई थी। -फाइल

    नई दिल्ली.दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 10 साल पुराने कोयला घोटाले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। पिछले महीने दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट ने 16 दिसंबर को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत चार को 3-3 साल की सजा सुनाई थी। मधु कोड़ा पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। फैसले के बाद सभी को दो महीने की अंतरिम जमानत भी मिल गई थी। यह घोटाला झारखंड में कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ा है।

    इन लोगों को सुनाई गई थी सजा

    - कोयला घोटाले में सजा पाए दोषियों में मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु, कोड़ा के करीबी विजय जोशी शामिल थे। कोर्ट ने प्राइवेट कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग (वीआईएसयूएल) पर भी 50 लाख का जुर्माना ठोका था।

    - तब स्पेशल जज भरत पाराशर ने मधु कोड़ा पर 25 लाख और एचसी गुप्ता पर एक लाख का जुर्माना लगाया था। इससे पहले सीबीआई ने चार्जशीट में कोड़ा और गुप्ता समेत चारों दोषियों के खिलाफ 120बी (आपराधिक साजिश), 420 धोखाधड़ी, 409 (सरकारी पद पर रहते हुए विश्वासघात) और भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत आरोप लगाए थे।

    क्या है कोयला घोटाला?

    - यह केस झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक के अलॉटमेंट से जुड़ा है। इस ब्लॉक को 2007 में कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को अलॉट किया गया था। आरोप है कि इसमें गड़बड़ियां की गईं।

    निर्दलीय विधायक कोड़ा 709 दिन तक रहे सीएम

    - निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा 14 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक 709 दिन सीएम रहे। उन पर 4000 करोड़ के घोटाले का मामला दर्ज है। आयकर विभाग ने कोड़ा और साथियों के 79 ठिकानों पर छापेमारी की थी।

    आगे की स्लाइड में पढ़ें, कैसे रची गई थी कोयला घोटाले की साजिश...

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    सीबीआई ने चार्जशीट में कहा था कि मधु कोड़ा के सीएम रहते हुए कोयला घोटाले की साजिश रची गई। -फाइल

    एचसी गुप्ता ने पूर्व पीएम मनमोहन से भी छिपाए थे फैक्ट

    - तब के उद्योग सचिव अरुण कुमार सिंह ने विनी आयरन एंड स्टील उद्योग से 14 सितंबर 2006 को धनबाद में छह लाख टन क्षमता का स्टील प्लांट लगाने का एमओयू किया था। इसे निदेशक संजीव तुलस्यान ने साइन किया।
    - वीआईएसयूएल ने 8 जनवरी 2007 को कोल ब्लॉक के लिए आवेदन किया। झारखंड सरकार और इस्पात मंत्रालय ने इसे ब्लॉक देने की सिफारिश नहीं की। लेकिन 36वीं स्क्रीनिंग कमेटी ने इसकी सिफारिश कर दी।
    - तब स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष एचसी गुप्ता कोयला मंत्रालय का प्रभार देख रहे थे। उन्हाेंने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह से यह बात छिपाई कि सरकार ने कंपनी को कोल ब्लॉक देने की सिफारिश नहीं की है। सीबीअाई के अनुसार कोड़ा, बसु और दो अन्य ने वीआईएसयूएल को ब्लॉक आवंटन की साजिश रची।

    सरकार ने 2 कंपनियों का नाम भेजा था, दे दिया विनी आयरन को

    - कोड़ा सरकार ने राजहरा नाॅर्थ कोल ब्लॉक आवंटन के लिए पहले मुकुंद लिमि. और जूम बल्लभ कंपनी का नाम केंद्रीय कोयला मंत्रालय को भेजा था। फिर साजिश से इसे विनी आयरन एंड स्टील को आवंटित कर दिया।
    -कोर्ट में सीबीआई ने बताया था कि मंत्रालय ने जब सरकार से ब्लॉक आवंटन के लिए नाम मांगा तो दो कंपनियों के नाम भेजे गए। इसमें विनी आयरन नहीं थी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, तो तब झारखंड के सीएस एके बसु इसमें शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सीएम की इच्छा है कि विनी आयरन को ब्लॉक आवंटित किया जाए।
    - तब कोयला सचिव एचसी गुप्ता ने कहा कि उस कंपनी का प्रस्ताव ही नहीं भेजा गया है। तब बसु ने कहा कि विनी को ब्लॉक आवंटित नहीं करेंगे, तो वे बैठक की कार्यवाही के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, क्योंकि सीएम का ऐसा ऑर्डर है।
    - गुप्ता ने लिखित प्रस्ताव भेजने को कहा। कोड़ा सरकार ने नया प्रस्ताव नहीं भेजा। तब स्क्रीनिंग कमेटी ने मुकुंद लिमि. को ब्लॉक देने की अनुशंसा की। बसु ने कहा कि मुकुंद लिमि. की हालत ठीक नहीं है, तब विनी आयरन को ब्लॉक दे दिया गया।

    विनी को सरकार दे रही थी पानी-बिजली
    - विनी आयरन एंड स्टील के साथ तय हुआ था कि इसे अलग से आयरन और कोल ब्लॉक नहीं दिया जाएगा। सरकार जमीन ,पानी और बिजली उपलब्ध कराने में मदद करेगी।
    - सरकार के लोक उपक्रम से कच्चे माल का लिंकेज दिया जाएगा। बाद में दो बार एमओयू का टाइम बढ़ाया गया। इसी बीच कोड़ा के करीबियों ने कंपनी को कब्जे में कर लिया। फिर सरकार ने विनी स्टील कंपनी के लिए राजहारा नॉर्थ कोल ब्लॉक और चाईबासा में कुरता आयरन माइंस देने की सिफारिश की।

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    मधु कोड़ा ने सीबीआई कोर्ट के फैेसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। -फाइल
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Web Title: Delhi High Court Stays Coal Scam Verdicts Of Madhu Koda
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