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20 AAP विधायकों को अयोग्य ठहराने का मामला: दिल्ली HC ने डिवीजन बेंच को ट्रांसफर किया केस

AAP के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के फैसले के खिलाफ पिटीशन की सुनवाई डिवीजन बेंच करेगी।

DainikBhaskar.com | Last Modified - Jan 29, 2018, 05:09 PM IST

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    नई दिल्ली.आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के फैसले के खिलाफ पिटीशन की सुनवाई डिवीजन बेंच करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को ये केस डिवीजन बेंच को ट्रांसफर कर दिया। इस मामले पर लगातार सुनवाई होगी। बता दें कि HC ने इस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन से कहा था कि वो उप चुनाव का नोटिफिकेशन ना जारी करे। EC ने संसदीय सचिव का पद रखने पर पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए सिफारिश भेजी थी, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया था।

    सदस्यता रद्द होने पर हाईकोर्ट गए थे MLA

    - लाभ का पद (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) के मामले में अयोग्य घोषित होने के बाद MLAs ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। विधायकों ने कोर्ट से केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन (अयोग्य घोषित करने वाले) को रद्द करने की अपील की थी।

    इन 20 MLAs की सदस्यता हुई थी रद्द
    - अयोग्य ठहराए गए दिल्ली के विधायकों में आदर्श शास्त्री (द्वारका), अल्का लांबा (चांदनी चौक), अनिल वाजपेयी (गांधी नगर), अवतार सिंह (कालकाजी), कैलाश गहलोत (नजफगढ़), मदन लाल (कस्तूरबा नगर), मनोज कुमार (कोंडली), नरेश यादव (महरौली), नितिन त्यागी (लक्ष्मी नगर), प्रवीण कुमार (जंगपुरा), राजेश गुप्ता (वजीरपुर), राजेश ऋषि (जनकपुरी), संजीव झा (बुराड़ी), सरिता सिंह (रोहतास नगर), सोम दत्त (सदर बाजार), शरद कुमार (नरेला), शिव चरण गोयल (मोति नगर), सुखवीर सिंह (मुंडका), विजेंदर गर्ग (रजिंदर नगर) और जरनैल सिंह (तिलक नगर) के नाम शामिल हैं।

    क्यों रद्द की गई विधायकों की सदस्यता?
    - मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने ही 8 सितंबर, 2016 को विधायकों के संसदीय सचिवों के तौर पर अप्वाइंटमेंट को रद्द कर दिया था।
    - इसके बाद वकील प्रशांत पटेल ने आप विधायकों की शिकायत चुनाव आयोग से की। साथ ही पिटीशन में इसे लाभ का पद मानते हुए विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई। ईसी ने 21 विधायकों को नोटिस जारी किया था।
    - बता दें कि एक विधायक जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) ने पंजाब विधानसभा चुनाव के वक्त पद से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में से उनका नाम अलग कर लिया गया और विधायकों की संख्या 20 रह गई।

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Web Title: The Delhi High Court Transfers AAP MLAs Pleas Seeking Quashing Of Their Disqualification From The Delhi Assembly To A Division Bench
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

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