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देशभर के 80% बैंक अकाउंट्स और 60% मोबाइल आधार से जुड़े: यूआईडीएआई का दावा

सरकार ने बैंक अकाउंट्स और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च निर्धारित की है।

DainikBhaskar.com | Last Modified - Mar 04, 2018, 07:51 PM IST

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    109.9 करोड़ बैंक अकाउंट्स में से अब तक करीब 87 करोड़ बैंक अकाउंट्स आधार के साथ लिंक कराए जा चुके हैं। (फाइल)

    नई दिल्ली. बैंक अकाउंट्स और मोबाइल कनेक्शन्स को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। हालांकि, इससे एक महीने पहले ही अबतक देशभर के करीब 80% बैंक अकाउंट्स आधार से लिंक हो चुके हैं। यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) के एक अफसर के मुताबिक, करीब 60% मोबाइल कनेक्शन्स भी आधार से जोड़े जा चुके हैं। बता दें कि बैंक अकाउंट्स में संदिग्ध गतिविधियों और फ्रॉड जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने बैंक अकाउंट्स और पैन (PAN) को आधार से लिंक कराने के निर्देश जारी किए थे। इसके अलावा, मोबाइल सर्विसेस इस्तेमाल करने वालों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सिम कार्ड्स को भी आधार से लिंक कराने की बात कही थी।

    जारी है असली अकाउंट्स की जांच
    - यूआईडीएआई के एक अफसर ने बताया कि कुल 109.9 करोड़ बैंक अकाउंट्स में से अबतक करीब 87 करोड़ बैंक अकाउंट्स आधार के साथ लिंक कराए जा चुके हैं। इनमें से 58 करोड़ अकाउंट्स की जांच की जा चुकी है, जबकि बाकी अकाउंट्स का वेरिफिकेशन जारी है। वहीं, देशभर में मौजूद कुल 142.9 करोड़ एक्टिव मोबाइल कनेक्शन्स में से 85.7 करोड़ आधार से जुड़ चुके हैं।

    - यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने बताया- “हां, अब तक 80% बैंक अकाउंट्स आधार से जोड़े जा चुके हैं और हमें उम्मीद है कि बाकी प्रॉसेस भी जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। बैंकों और वास्तविक खाताधारकों को फ्रॉड से जो आर्थिक नुकसान हुआ है अब उसे रोकने में मदद मिलेगी।”

    कॉन्स्टीट्यूशन बेंच में चल रही आधार मामले पर सुनवाई
    - बैंक अकाउंट्स और मोबाइल नंबर से आधार नंबर को लिंक करना जरूरी किए जाने के नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पिटिशनर्स का कहना है कि यह "गैर-कानूनी और संविधान के खिलाफ" है।
    - इसमें कहा गया है कि यह नियम कॉन्स्टीट्यूशन के आर्टिकल 14, 19 और 21 के तहत दिए गए मूल अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) को खतरे में डालता है।
    - हाल ही में 9 जजों की कॉन्स्टीट्यूशन बेंच ने कहा था कि राइट ऑफ प्राइवेसी फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है।

    डुप्लीकेशन हटाना सरकार का मकसद
    - सरकार डुप्लीकेशन हटाने के लिए तमाम योजनाओं में आधार जरूरी कर रही है। इन्श्योरेंस रेग्युलेटर इरडा ने भी सभी इन्श्योरेंस कंपनियों से उनके एजेंट्स के आधार नंबर जमा करनवाने को कहा है।
    - इसका मकसद ऑनलाइन डाटाबेस बनाना है, ताकि डुप्लीकेशन को रोका जा सके। इस डाटाबेस का जिम्मा इन्श्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया के पास होगा।

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    बैंक अकाउंट्स और मोबाइल कनेक्शन्स को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। (फाइल)
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Web Title: 80 Percent Bank Accounts And 60 Percent Mobile Connections Linked With Aadhaar
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

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