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AAP के 20 अयोग्य विधायक मामला: दिल्ली HC का निर्देश- उपचुनाव की प्रॉसेस शुरू ना करे EC

कोर्ट ने अगली सुनवाई तक विधायकों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।

DainikBhaskar.com | Last Modified - Jan 24, 2018, 09:45 PM IST

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    20 जनवरी को राष्ट्रपति की मुहर के बाद अयोग्य घोषित हो गए थे AAP के 20 विधायक

    नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने EC को खाली पड़ी सीटों पर उपचुनाव का नोटिफिकेशन नहीं जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। हालांकि, कोर्ट ने विधायकों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि EC ने संसदीय सचिव का पद रखने पर पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजी थी। रविवार को राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

    29 जनवरी से रोज होगी सुनवाई

    - हाईकोर्ट ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन और केंद्र से इस मामले के सारे रिकॉर्ड्स मंगाए हैं। कोर्ट ने कहा कि मामले पर ध्यान देना जरूरी है, इसलिए 29 जनवरी से इस केस की रोज सुनवाई होगी। जस्टिस विभू बख्रू ने EC से 29 जनवरी तक मामले के सभी रिकॉर्ड्स कोर्ट को देने के लिए कहा।
    - कोर्ट ने ये फैसला सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन की उस अपील की बाद लिया, जिसमें उन्होंने कोर्ट से उपचुनाव पर रोक लगाने के लिए कहा था।

    अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे MLA

    - लाभ का पद (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) के मामले में अयोग्य घोषित होने के बाद MLAs ने मंगलवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। विधायकों ने कोर्ट से केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन (अयोग्य घोषित करने वाले) को रद्द करने की अपील की थी।

    20 विधायक ठहराए गए थे अयोग्य

    - अयोग्य ठहराए गए दिल्ली के विधायकों में आदर्श शास्त्री (द्वारका), अल्का लांबा (चांदनी चौक), अनिल वाजपेयी (गांधी नगर), अवतार सिंह (कालकाजी), कैलाश गहलोत (नजफगढ़), मदन लाल (कस्तूरबा नगर), मनोज कुमार (कोंडली), नरेश यादव (महरौली), नितिन त्यागी (लक्ष्मी नगर), प्रवीण कुमार (जंगपुरा), राजेश गुप्ता (वजीरपुर), राजेश ऋषि (जनकपुरी), संजीव झा (बुराड़ी), सरिता सिंह (रोहतास नगर), सोम दत्त (सदर बाजार), शरद कुमार (नरेला), शिव चरण गोयल (मोति नगर), सुखवीर सिंह (मुंडका), विजेंदर गर्ग (रजिंदर नगर) और जरनैल सिंह (तिलक नगर) के नाम शामिल हैं।

    EC की सिफारिश के खिलाफ पहले भी कोर्ट जा चुके हैं MLA

    - सोमवार को आप विधायकों के वकील मनीष वशिष्ठ ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। 20 तारीख को ही इस बारे में नोटिफिकेशन जारी हो गया था। इसलिए अब इस पिटीशन का कोई मतलब नहीं रहा। प्रेसिडेंट के ऑर्डर को देखने के बाद नई पिटीशन फाइल करेंगे।
    - इस पर दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस रेखा पल्ली ने विधायकों की ओर से दायर पिटीशन वापस लेने की इजाजत देते हुए इसे खारिज मान लिया। वहीं, कोर्ट ने 19 जनवरी को ईसी की सिफारिश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और विधायकों को अंतरिम राहत नहीं दी थी।

    लाभ के पद का मुद्दा किसने उठाया?

    - मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने ही 8 सितंबर, 2016 को विधायकों के संसदीय सचिवों के तौर पर अप्वाइंटमेंट को रद्द कर दिया था।
    - इसके बाद वकील प्रशांत पटेल ने आप विधायकों की शिकायत चुनाव आयोग से की। साथ ही पिटीशन में इसे लाभ का पद मानते हुए विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई। ईसी ने 21 विधायकों को नोटिस जारी किया था।
    - बता दें कि एक विधायक जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) ने पंजाब विधानसभा चुनाव के वक्त पद से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में से उनका नाम अलग कर लिया गया और विधायकों की संख्या 20 रह गई।

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    दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में EC से मांगा है जवाब
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