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IAS अफसरों को संपत्ति का ब्यौरा सौंपने का फरमान, सरकार ने दी प्रमोशन रोकने की वॉर्निंग

देश के सभी आईएएस अफसरों को 31 जनवरी, 2018 तक संपत्ति का ब्यौरा सौंपने का ऑर्डर जारी किया गया है।

Danik Bhaskar | Dec 26, 2017, 09:11 PM IST
DoPT का जिम्मा केंद्रीय राज्य मं DoPT का जिम्मा केंद्रीय राज्य मं

नई दिल्ली. भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए मोदी सरकार ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS) के सभी अफसरों को 31 जनवरी तक एसेट्स (संपत्ति) का ब्योरा सौंपने का ऑर्डर दिया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर अफसर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके प्रमोशन और विदेशों में पोस्टिंग के लिए जरूरी विजिलेंस क्लियरेंस को रोक दिया जाएगा। न ही कभी केंद्र सरकार में पोस्टिंग मिलेगी। बता दें कि देशभर में कुल 5004 आईएएस अफसर हैं।

DoPT ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा लेटर

- डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने इस बारे में केंद्र सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर भेजा है। इसमें कहा गया है कि सभी प्रशासनिक अफसरों की अचल संपत्ति रिर्टन (IPRs) का ब्योरा 31 जनवरी, 2018 तक सौंपा जाए।

- एडिशनल सेक्रेटरी पीके त्रिपाठी की ओर से कहा गया कि अप्रैल, 2011 में जारी DoPT के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तय वक्त तक ब्योरा नहीं देने वाले अफसरों का विजिलेंस क्लियरेंस रोक दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें केंद्र में प्रमोशन और विदेशों में पोस्टिंग भी नहीं मिलेगी।

ब्योरा सौंपने के लिए क्या इंतजाम हुए?

- डीओपीटी की ओर से 22 दिसंबर को जारी लेटर में बताया गया है कि अफसरों के लिए अचल संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन फाइल करने का इंतजाम किया गया है। इस मॉड्यूल में अफसरों को 31 जनवरी तक IPR अपलोड करने ऑप्शन मिलेगा।

देश में कितने IAS हैं?

- DoPT के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, फिलहाल देशभर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5004 अफसर कार्यरत हैं।