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थियेटर्स में राष्ट्रगान के मामले में केंद्र सरकार बैकफुट पर; SC से कहा- कमेटी के सुझाव का इंतजार करें

थियेटर्स में राष्ट्रगान के मामले में केंद्र सरकार बैकफुट पर; SC से कहा- कमेटी के सुझाव का इंतजार करें

Dainik Bhaskar

Jan 08, 2018, 09:53 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर को ऑर् सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर को ऑर्

नई दिल्ली. थिएटर्स में फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य करने के मामले में केंद्र सरकार के रुख में बदलाव आया है। उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह अभी इसे अनिवार्य न बनाए। इसके लिए इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है, जो छह महीने में अपने सुझाव देगी। इसके बाद सरकार तय करेगी कि कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर जारी किया जाए या नहीं। बता दें कि पहले सरकार इस बात पर अड़ी हुई थी कि थियेटर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई होगी।

पहले की स्थिति बहाल हो

- केंद्र सरकार ने राष्ट्रगान अनिवार्य करने के मामले में कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। उसकी अपील है कि इस मामले में कोर्ट 30 नवंबर 2016 के अपने आदेश से पहले की स्थिति बहाल कर दे।

- बता दें कि 23 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि सिनेमाहॉल और दूसरी जगहों पर राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य हो या नहीं, इसे वह (सरकार) तय करे। इस संबंध में जारी कोई भी सर्कुलर कोर्ट के इंटेरिम ऑर्डर से प्रभावित न हो।

यह काम कोर्ट पर क्यों थोपा जाए?
- इस मामले में कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह भी देखना चाहिए कि सिनेमाहॉल में लोग इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, ऐसे में देशभक्ति का क्या पैमाना हो, इसके लिए कोई लाइन तय होनी चाहिए या नहीं? इस तरह के नोटिफिकेशन या नियम का मामला संसद का है। यह काम कोर्ट पर क्यों थोपा जाए?
- बता दें कि यह मामला श्यामनाथ चौकसे की पिटीशन से जुड़ा है।

क्या है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर?
- सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर को ऑर्डर दिया था कि देश के सभी सिनेमाहॉल में मूवी शुरू होने से पहले राष्ट्रगान जरूर बजेगा।
- इस दौरान स्क्रीन पर तिरंगा नजर आना चाहिए। साथ ही, राष्ट्रगान के सम्मान में सिनेमाहॉल में मौजूद सभी लोगों को खड़ा होना होगा।
- राष्ट्रगान के दौरान सिनेमाहॉल के गेट बंद कर दिए जाएं, ताकि कोई इसमें खलल न डाल पाए।
- कोर्ट ने कहा- राष्ट्रगान को ऐसी जगह छापा या लगाया नहीं जाना चाहिए, जिससे इसका अपमान हो। राष्ट्रगान से कमर्शियल बेनिफिट नहीं लेना चाहिए।
- कोर्ट ने यह ऑर्डर भी दिया कि राष्ट्रगान को आधा-अधूरा नहीं सुनाया या बजाया जाना चाहिए। इसे पूरा करना चाहिए।

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