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आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा न दिए जाने पर लोकसभा में हंगामा, कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित

आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने से नाराज टीडीपी ने बुधवार को सरकार से अलग होने का फैसला किया।

DainikBhaskar.com | Last Modified - Mar 08, 2018, 12:15 PM IST

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    राज्यसभा में नीरव मोदी, आंध्र प्रदेश के मुद्दे पर लगातार गतिरोध बना हुआ है।

    नई दिल्ली. आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे के मुद्दे पर गुरुवार को भी संसद में हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे और उसके बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। तेलुगु देसम पार्टी (टीडीपी) आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न दिए जाने पर प्रदर्शन किया। बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह का कामकाज नहीं हो सका है। विपक्षी दल पीएनबी घोटाले को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बुधवार को सदन में मूर्ति तोड़ने का मुद्दा छाया रहा। इसकी वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया।


    आंध्र प्रदेश को नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा
    - आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने से नाराज टीडीपी ने बुधवार को सरकार से अलग होने का फैसला किया। टीडीपी चीफ और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू ने देर रात इसका एलान किया।
    - उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार के रवैया से निराश हैं। गुरुवार को हमारे दो मंत्री केंद्र सरकार से इस्तीफा दे देंगे।
    - चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- ''हमने मोदी सरकार में शामिल टीडीपी के दो केंद्रीय मंत्रियों अशोक गजपति राजू और वाईएस चौधरी को इस्तीफा देने के लिए कहा है। यह हमारा बिल्कुल सही फैसला है। केंद्र सरकार ने आंध्र के लिए अपने वादे पूरे नहीं किए। हम बजट के शुरुआत से ही संसद में मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अब तक कोई जवाब नहीं मिला।''
    - बता दें कि शाम को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सरकार आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा का नहीं दे सकती है। स्पेशल पैकेज देने के लिए तैयार है।

    क्या है विशेष राज्य का दर्जा?
    अभी 11 राज्य अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और असम को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इसमें 90% तक केंद्रीय अनुदान मिलता है। बेहद दुर्गम इलाके वाला पर्वतीय क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा, प्रति व्यक्ति आय और राजस्व काफी कम आदि विशेष दर्जे की शर्तें हैं।

    क्यों नहीं चल पा रही संसद?
    - लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा Le कि पूरा विपक्ष बैंक घोटाले पर चर्चा चाहता है लेकिन सरकार इससे भाग रही है।
    - वहीं, संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार में हुए बैंक घोटाले उजागर होने के डर से कांग्रेस नियमों का बहाना बनाकर बैंकिग क्षेत्र में अनियमितताओं पर चर्चा नहीं होने देना चाहती। चर्चा होने पर उसके समय के घोटालों का पिटारा खुलने लगेगा। पीएनबी घोटाला, बैंकों के एनपीए और कार्ति चिदंबरम के मामले 2014 से पहले के हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बजट से जुड़े विधेयकों पर चर्चा रोककर बैंकिंग अनियमितताओं पर चर्चा कराना चाहती है और वित्त मंत्री अरुण जेटली दोनों सदनों में जवाब देने को भी तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती।

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    विपक्षी सांसदों की मांग है कि पीएनबी फ्रॉड पर नरेंद्र मोदी सदन में बयान दें। (फाइल)
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