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SC जज विवाद: PM के प्रधान सचिव की CJI से नहीं हुई मुलाकात, घर के गेट से बैरंग लौटे

जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने शुक्रवार को प्रेस कान्फ्रेंस की थी।

Dainikbhaskar.com | Last Modified - Jan 13, 2018, 09:17 PM IST

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    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्र शनिवार को सीजे आई दीपक मिश्रा के घर के बाहर देखे गए।

    नई दिल्ली.सुप्रीम कोर्ट के जज विवाद को लेकर शनिवार को सुलह की कोशिशें तेज रहीं। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्र ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) दीपक मिश्रा से मुलाकात के लिए पहुंचे। लेकिन उनकी सीजेआई से बातचीत नहीं हो सकी और मिश्र को मेन गेट से ही बैरंग लौटना पड़ा। दूसरी ओर, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट बॉर एसोसिएशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जजों से मीटिंग कर विवाद का हल निकालने की बात कही। उधर, कांग्रेस ने सीजेआई से नृपेंद्र मिश्र की मुलाकात की कोशिश पर सवाल उठाए और नरेंद्र मोदी से सफाई की मांग की।

    सीजेआई से नहीं मिल सके नृपेंद्र मिश्र

    - मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नृपेंद्र मिश्र करीब 5 मिनट तक चीफ जस्टिस के आवास के बाहर खड़े रहे, लेकिन उनकी मीटिंग नहीं हो सकी।

    - इसके बाद मिश्र ने कहा कि वह सीजेआई को नए साल और नए घर में आने की बधाई देने गए थे। जस्टिस दीपक मिश्रा पूजा कर रहे थे, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई।

    - दूसरी तरफ अटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि उम्मीद है कि पूरा मामला जल्द ही सही ढंग से निपट जाएगा।

    कांग्रेस ने उठाया सवाल

    - कांग्रेस स्पोक्सपर्सन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट में कहा- "जैसा कि पीएम मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आवास 5 कृष्ण मेनन मार्ग मिलने पहुंचे थे। इस मामले में पीएम को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया?''

    बार काउंसिल ने कहा- इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाएं

    - बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने कहा- "हम चाहते हैं कि इस मसले का हल जल्द से जल्द अच्छे तरीके से निकल जाए। इस मामले में हम एक लेटर सरकार को लिखेंगे। हमारा मानना है कि यह पब्लिक में लाने जैसा बड़ा मुद्दा नहीं था।"

    - "हमने राहुल गांधी और पॉलिटिकल पार्टीज को हमारी ज्यूडिशियरी के बारे में बात करने का मौका दिया है। यह वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है।"

    - "बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से मैं सभी पार्टियों से अपील करता हूं कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करें। हम बार की भावना से जजों को बताएंगे और उनसे अपील करेंगे कि मसले का शांतिपूर्ण और जल्द से जल्द निपटारा करें। अगर बार के सीनियर मेंबर्स की मदद की जरूरत है तो हम उसके लिए तैयार हैं।"

    क्या है ये मामला?

    - सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने पहली बार अभूतपूर्व कदम उठाया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के बाद दूसरे नंबर के सीनियर जज जस्टिस जे चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन बी लोकुर और कुरियन जोसेफ ने शुक्रवार को मीडिया में 20 मिनट बात रखी। दो जज बोले, दो चुप ही रहे।
    - जस्टिस चेलमेश्वर ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के तौर तरीकों पर सवाल उठाए। कहा- ‘लोकतंत्र दांव पर है। ठीक नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा।’ चीफ जस्टिस को दो महीने पहले लिखा 7 पेज का पत्र भी जारी किया। इसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस पसंद की बेंचों में केस भेजते हैं। चीफ जस्टिस पर महाभियोग के सवाल पर बोले कि यह देश तय करे। उन्होंने जज लोया की मौत के केस की सुनवाई पर भी सवाल उठाए।

    जजों ने चीफ जस्टिस पर 3 आरोप लगाए

    1.चीफ जस्टिस ने अहम मुकदमे पसंद की बेंचों को सौंप दिए। इसका कोई तर्क नहीं था। यह सब खत्म होना चाहिए। कोर्ट में केस अलॉटमेंट की मनमानी प्रॉसेस है।

    2. जस्टिस कर्णन पर दिए फैसले में हममें से दो जजों ने अप्वाइंटमेंट प्रॉसेस दोबारा देखने की जरूरत बताई थी। महाभियोग के अलावा अन्य रास्ते भी खोलने की मांग की थी।

    3. कोर्ट ने कहा था कि एमओपी में देरी न हो। केस संविधान पीठ में है, तो दूसरी बेंच कैसे सुन सकती है? कॉलेजियम ने एमओपी मार्च 2017 में भेजा पर सरकार का जवाब नहीं आया। मान लें कि वही एमओपी सरकार को मंजूर है?

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    दिल्ली स्थित सीजेआई दीपक मिश्रा का घर।
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