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हज यात्रा पर मिलने वाली सब्सिडी सरकार ने खत्म की, SC ने 2012 में दिए थे ऐसा करने के निर्देश

केंद्र सरकार ने हज यात्रा पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी है।

DainikBhaskar.com | Last Modified - Jan 16, 2018, 09:28 PM IST

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    केंद्र ने हज यात्रा पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी है। - फाइल

    नई दिल्ली.हज यात्रा पर जाने वालों को अब कोई रियायत नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने हज यात्रा पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी है। सऊदी अरब ने इस बार भारतीय हज यात्रियों का कोटा 5000 बढ़ाया है। इस साल यहां से 1.75 लाख लोग हज यात्रा पर जाएंगे। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हमारी पॉलिसी अल्पसंख्यकों को सम्मान के साथ सशक्त करना है, ना कि तुष्टीकरण के जरिए। नकवी ने कहा कि सऊदी सरकार ने भारत से शिप्स के जरिए हज यात्रा की मंजूरी दी है। बता दें कि SC ने 2012 में गवर्नमेंट को सब्सिडी खत्म करने के निर्देश दिए थे।

    Q&A में समझें पूरा मामला

    सरकार ने फैसले पर क्या कहा?
    - मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, "इस साल से हज पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। इस साल अब तक के सबसे ज्यादा 1.75 लाख मुस्लिम हज यात्रा पर जाएंगे। हज सब्सिडी फंड का इस्तेमाल अल्पसंख्यक कमेटी की बच्चियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।"

    2012 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?
    - हज सब्सिडी पर SC ने कहा था कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को लालच देने जैसा है और इस गवर्नमेंट को इस पॉलिसी को खत्म कर देना चाहिए।

    कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने क्या किया?

    - पिछले साल केंद्र सरकार ने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अफजल अमानुल्ला की अगुआई में जानेमाने मुस्लिम्स की एक कमेटी बनाई थी। इसे भारत की हज पॉलिसी का रिव्यू करने का जिम्मा सौंपा गया था।

    कमेटी ने क्या सुझाव दिया था?

    - हज कमेटी ने हज सब्सिडी खत्म करने की सिफारिश की थी। साथ ही 45 साल से ऊपर की महिलाओं को बगैर मेहरम (मेल गार्जियन) के बगैर हज यात्रा करने की इजाजत देने की सिफारिश की थी। कमेटी ने इसके अलावा हज पॉलिसी में सुधार के लिए कई और सिफारिशें की थीं।

    सब्सिडी खत्म करने के लिए कितना वक्त दिया था?
    - SC ने कहा था कि सरकार धीरे-धीरे इस सब्सिडी को खत्म करे। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को 10 साल का वक्त दिया था, यानी 2022 तक सब्सिडी पूरी तरह खत्म की जानी थी।


    सब्सिडी खत्म करने का प्रपोजल कब रखा गया?
    - अक्टूबर 2017 में हज पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इसमें हज सब्सिडी को खत्म करने के प्रपोजल समेत 16 सिफारिशें की गई थीं। इसमें कहा गया था कि सब्सिडी से बचने वाला पैसा मुस्लिमों की शिक्षा, सशक्तिकरण, कल्याण (Education, empowerment, welfare) पर खर्च होगा।

    फैसले पर क्या रिएक्शन आए?

    कांग्रेस:गुलाम नबी आजाद ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने हज सब्सिडी खत्म करने के लिए जो तारीख तय की थी, उससे 4 साल पहले ही सरकार ने इसे खत्म कर दिया। हमें कोई परेशानी नहीं है। सरकार ने SC के फैसले का पहला पार्ट लागू कर दिया है और हमें उम्मीद है कि दूसरा पार्ट भी जल्द ही लागू किया जाएगा। मैं यहां साफ कर देना चाहता हूं कि हाजियों को सब्सिडी का फायदा नहीं मिलता है, एयरलाइंस को मिलता है।

    AIMIM: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "मैं 2006 से ही कह रहा हूं कि हज सब्सिडी का पैसा मुस्लिम बच्चों खासतौर से लड़कियों की शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाए। ज्यादा बाजा बजाने की जरूरत नहीं है, 2012 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था।

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    अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस साल 1.75 लाख लोग हज पर जाएंगे।
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Web Title: Haj Pilgrims Subsidy: Central Government Ends Subsidy, SC Has Given Directions In 2012
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

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