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असम में राज्य का पहला ई-बजट पेश; सरकारी कर्मचारियों के लिए माता-पिता की देखभाल करना जरूरी हुआ

खास बात ये है कि यह राज्य का पहला ई-बजट था। हालांकि, इसके पहले आंध्र प्रदेश में भी ई-बजट पेश किया गया था।

DainikBhaskar.com | Last Modified - Mar 12, 2018, 04:01 PM IST

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    असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने सोमवार को राज्य का साल 2018-19 का बजट पेश किया।- फाइल

    गुवाहाटी.असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने सोमवार को राज्य का साल 2018-19 का बजट पेश किया। खास बात ये है कि यह राज्य का पहला ई-बजट था। हालांकि, इसके पहले आंध्र प्रदेश में भी ई-बजट पेश किया गया था। लेकिन, तब वहां सिर्फ विधायकों के लिए टैबलेट पर इसे देखने की सुविधा दी गई थी। यानी आम नागरिक इसका फायदा नहीं उठा पाए थे।

    बजट की खास बातें
    - न्यूज एजेंसी के मुताबिक, असम सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है और नॉन टैक्स रेवेन्यू पर जोर दिया है। पहली बार डिजिटल फॉर्मेट में ये बजट पेश किया गया। बजट के लिए विधायकों को खासतौर पर टैबलेट उपलब्ध कराए गए थे।
    - इसमें अगले वित्तीय वर्ष के लिए आमद 381688.26 करोड़ रुपए बताई गई है। कुल खर्च करीब 380688.27 बताया गया है। अब 20 लाख तक टेंडर पर फीस 100 और इससे ऊपर के टेंडर्स पर 500 रुपए होगी।
    - वित्त मंत्री ने कहा कि नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के उपायों पर सलाह देने के लिए एक शीर्ष कमेटी बनाई गई है।

    असम में क्या नया?
    - इस बजट को गूगल प्ले स्टोर के जरिए आम नागरिक भी देख सकते थे। यानी ये सुविधा सिर्फ विधायकों के लिए नहीं थी। असम सरकार का यह दूसरा बजट था।
    - सरमा ने बजट पेश करने के पहले कहा था- हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आम लोग इसे ट्विटर और गूगल पर लाइव देख सकेंगे। आंध्र प्रदेश में यह सुविधा 2016 में ही दे दी गई थी।

    विधायकों ने टैब पर देखा
    - असम के विधायकों ने आंध्र के विधायकों की तरह ही इस बजट को अपने टैब्स पर लाइव देखा। मीडिया को पैन ड्राइव में डॉक्यूमेंट्स दिए गए। सरमा ने बजट के पहले कहा था कि वो लोग जो टीवी पर बजट नहीं देख पाएंगे, हम उन्हें गूगल एप के जरिए उन तक पहुंचाएंगे।

    क्या नया है बजट में?
    - guwahatiplus.com के मुताबिक, असम के बजट में एक नई और अहम बात है। इसमें PRANAM Act लागू किया गया है। पूरी तौर पर इसका नाम असम इम्प्लॉईज पैरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी मॉनिटरिंग एक्ट है।
    - कानून के मुताबिक- ऐसे कर्मचारी जो असम सरकार के अधीन काम रहे हैं, उनको अपने बुजुर्ग मां-पिता की देखभाल करना जरूरी होगा।

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    यह राज्य का पहला ई-बजट था। हालांकि, इसके पहले आंध्र प्रदेश में भी ई-बजट पेश किया गया था। लेकिन, तब वहां सिर्फ विधायकों के लिए टैबलेट पर इसे देखने की सुविधा दी गई थी। - फाइल
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Web Title: Latest Assam Budget 2018, असम बजट 2018, असम असेंबली अपडेटस
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