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PNBScam: घोटाले की जांच SIT से कराने की याचिका का सरकार ने किया विरोध

क्या सरकार PNB घोटाले की जांच SIT से नहीं कराना चाहती है?

DainikBhaskar.com| Last Modified - Feb 21, 2018, 07:03 PM IST

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Govt opposes plea seeking SIT probe in Nirav Modi case

नेशनल डेस्क. केंद्र सरकार ने PNB घोटाले की जांच SIT से कराने की याचिका का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई थी कि घोटाले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जानी चाहिए। जो नीरव मोदी को विदेश से वापस ला सके। लेकिन याचिका पर सरकार ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि इस मामले में FIR दर्ज होने के बाद जांच की जा रही है। फिलहाल 16 मार्च को याचिका पर सुनवाई की जाएगी।

 

वकील विनीत ढांडा ने दायर की याचिका
वकील विनीत ढांडा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें मांग की है कि पीएमबी घोटाले में दो महीने के अंदर आरोपी नीरव मोदी को वापस देश में लाने के निर्देश दिए जाए। इसके लिए एक स्पेशल टीम गठित करने की मांग भी गई है। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि इस मामले में FIR दर्ज होने के बाद जांच शुरू हो चुकी है। इसके अलावा और भी कई बिन्दुओं पर याचिका का विरोध किया। फिलहाल कोर्ट 16 मार्च को याचिका पर सुनवाई करेगी।

 

विपुल अंबानी की गिरफ्तारी
PNB घोटाले में CBI ने विपुल अंबानी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में ये पहली बड़ी गिरफ्तारी है। विपुल अंबानी नीरव मोदी के फायरस्टार डायमंड के प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले मंगलवार देर रात पंजाब नेशनल बैंक के जनरल मैनेजर राजेश जिंदल को अरेस्ट किया गया।

 

अब तक हुई 12 लोगों की गिरफ्तारियां
सीबीआई ने 17 फरवरी को पहली बार तीन लोगों को अरेस्ट किया। इनमें 2 बैंक कर्मचारी- डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी और ऑथराइज्ड सिग्नेटरी मनोज खरात और नीरव मोदी की कंपनियों के ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हेमंत भट का नाम शामिल है। इसके बाद 19 फरवरी को बैंक के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट के चीफ मैनेजर बच्चू तिवारी, मैनेजर यशवंत जोशी, और एक बैंक अफसर प्रफुल्ल सावंत को अरेस्ट किया गया। 

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