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सरकार ने टेलिकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया, 40 लाख लोगों को रोजगार का लक्ष्य

टेलीकॉम सेक्टर को कर्ज से उबारने और कारोबार आसान बनाने पर जोर

DainikBhaskar.com | Last Modified - May 02, 2018, 06:14 PM IST

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    नई टेलीकॉम पॉॉलिसी के तहत जीडीपी में योगदान बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। - फाइल

    नई दिल्ली. सरकार ने नई टेलिकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके तहत 2022 तक टेलिकॉम सेक्टर में 40 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 नाम से ये ड्राफ्ट जारी किया गया है। पॉलिसी के तहत सेक्टर को कर्ज से उबारने पर भी फोकस किया गया है। साथ ही टेलिकॉम कंपनियों की लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम शुल्क की समीक्षा भी की जाएगी। नई पॉलिसी के ड्राफ्ट में कारोबार आसान बनाने पर खास जोर दिया गया है।

    नई पॉलिसी के लक्ष्य

    2020 तक सभी ग्राम पंचायतों को एक जीबीपीएस ब्रॉडबैंड सेवा देना

    2022 तक 10 जीबीपीएस ब्रॉडबैंड सेवा देना

    100 अरब डॉलर का निवेश टेलिकॉम सेक्टर में लाना

    50 एमबीपीएस स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस उपलब्ध करवाना

    40 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करवाना

    लैंडलाइन पोर्टेबिलिटी की योजना

    - नई पॉलिसी में सरकार लैंडलाइन पोर्टेबिलिटी सेवा शुरू करने पर जोर देगी। इसके अलावा डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर का देश की जीडीपी में योगदान 6% से बढ़ाकर 8% किए जाने की योजना है।

    सेक्टर को कर्ज से उबारने की कोशिश
    - सरकार स्पेक्ट्रम कीमतें कम से कम रखकर सस्ती सेवाएं देने पर ध्यान देगी। ऊंची स्पेक्ट्रम कीमतें और दूसरे शुल्कों की वजह से टेलिकॉम सेक्टर दबाव में है और 7.8 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है।

    आसान नियम और निवेश बढ़ाने पर ध्यान

    - निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोशिश है कि रेग्युलेशन के स्तर पर लगातार सुधार हों और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए। टेलिकॉम सेक्टर की जरूरतों के मुताबिक सतत और लंबी अवधि का निवेश आकर्षित किया जाएगा। रेग्युलेशन का दबाव कम कर उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए नवाचार किए जाएंगे।

    सस्ते डिजिटल कम्युनिकेशंस उपकरण और सेवाएं देना भी सरकार के उद्देश्यों में शामिल है।

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    इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से टेलीकॉम सेक्टर में निवेश बढ़ाने पर सरकार का जोर- फाइल
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