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कठुआ गैंगरेप: आरोपियों की अपील- हमारा नार्को टेस्ट कराएं; बच्ची के पिता की मांग- राज्य से बाहर हो सुनवाई

जनवरी में जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में बकरवाल समुदाय की बच्ची से 8 लोगों ने गैंगरेप किया। सिर कुचल कर मार डाला।

DainikBhaskar.com | Last Modified - Apr 16, 2018, 04:47 PM IST

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    सभी आरोपियों को सोमवार सुबह कोर्ट में भी पेश किया गया।

    नई दिल्ली/जम्मू. कठुआ में 8 साल की बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में सोमवार को दो अदालतों में सुनवाई हुई। जम्मू की जिला अदालत में आठ में से सात आरोपियों को पेश किया गया। जज के सामने इन्होंने खुद को बेगुनाह बताया और उनका नार्को टेस्ट कराने की मांग की। दूसरी सुनवाई बच्ची के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई। उन्होंने यह केस जम्मू-कश्मीर से चंडीगढ़ ट्रांसफर करने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

    बच्ची के पिता ने सीबीआई जांच का किया विरोध

    - बच्ची के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य पुलिस की ओर से की गई अब तक की जांच पर संतोष जताया है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग का विरोध किया।

    - इस मामले के मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे सांझी राम के परिवार ने केस की सीबीआई जांच की मांग की है।

    - भूख हड़ताल पर बैठीं सांझी राम की बेटी ने कहा है कि सीबीआई जांच में उनके पिता-भाई दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सरेआम फांसी दे दी जाए।

    पीड़ित पक्ष की वकील बोलीं- माहौल निष्पक्ष सुनवाई के लायक नहीं
    - पीड़ित पक्ष की वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, "माहौल निष्पक्ष सुनवाई के लायक नहीं है। माहौल एकतरफा हो गया है।"
    - उन्होंने कहा, "पुलिस ने बहुत बढ़ित काम किया है। उन्होंने न सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तार किया, बल्कि इसके वैज्ञानिक साक्ष्य भी जुटाए।"
    - सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ित परिवार और उनकी पैरवी कर रही वकील को सुरक्षा मुहैया कराने का भी आदेश दिया है।
    - बता दें कि जम्मू-कश्मीर के जिला और सत्र न्यायालय में पीड़ित पक्ष की पैरवी वकील दीपिका सिंह राजावत कर रही हैं। उन्होंने अंजान लोगों से धमकी मिलने की बात कही थी।

    मुस्लिम का केस लड़ने पर हिंदू विरोधी कहा जा रहा

    - राजावत ने कहा, ''मुझे उन्होंने (बार एसोसिएशन के वकील) अलग-थलग कर दिया है। कोर्ट में प्रैक्टिस करने तक से रोका जा रहा है। मैं नहीं जानती कि आगे कैसे गुजारा करूंगी। मुस्लिम लड़की के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने पर मुझे हिंदू विरोधी कहकर समाज से निकालने की बातें हो रही हैं।''

    बीसीआई का पैनल वकीलों से जुड़े विवाद की जांच करेगा

    - उधर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने कहा है कि वकीलों से जुड़े विवाद की जांच के लिए काउंसिल ने एक पैनल बनाया है। जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन के वकीलों पर आरोपियों का सपोर्ट करने का आरोप है। जिन्होंने 10 अप्रैल को पुलिस को चार्जशीट पेश करने से रोका था।

    सरकार ने 2 सिख वकील नियुक्त किए

    - इस संवेदनशील केस के हिंदू-मुस्लिम का रंग लेते देख महबूबा सरकार ने पैरवी के लिए सिख समुदाय के दो स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर नियुक्त किए हैं।

    अगली सुनवाई कब?
    - जम्मू के जिला एवं सत्र न्यायालय में मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।
    - इस केस के आठवें नाबालिग आरोपी ने जिला अदालत में ही जमानत अर्जी लगाई थी। इस पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।
    - सुप्रीम कोर्ट ने बच्ची के पिता की याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 27 अप्रैल तय की है। राज्य सरकार को जवाब के लिए तब तक का वक्त दिया गया है।

    नाबालिग की चार्जशीट पर सुनवाई सेशंस कोर्ट में ही होगी

    - एसआईटी ने इस केस के नाबालिग आरोपी की चार्जशीट अलग से दाखिल की है। नियमों के तहत कठुआ के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सात बालिग आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट सेशंस कोर्ट भेजेंगे। वहीं, नाबालिग के खिलाफ सुनवाई उन्हीं के कोर्ट में चलेगी।

    भाजपा के दोनों मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर

    - इस मामले में आरोपियों का समर्थन करने के आरोपी भाजपा के दोनों नेताओं के मंत्री पद से दिए गए इस्तीफे मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को मंजूर कर लिए।

    - पूर्व मंत्री लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा पर आरोपियों के समर्थन में निकाली गई रैली में शामिल होने का आरोप था।

    क्या है मामला?

    - पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, कठुआ जिले के रासना गांव में अल्पसंख्यक बकरवाल समुदाय की 8 साल की बच्ची से जनवरी में बंधक बनाकर कई दिनों तक गैंगरेप किया गया। बाद में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई।

    - इस मामले में गांव के एक मंदिर के 60 साल के सेवादार सांझी राम समेत 8 लोग आरोपी हैं। इनमें एक (सांझी राम का भतीजा) नाबालिग है। सभी को गिरफ्तार किया जा चुका है।
    - 10 अप्रैल को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई। तब वकीलों ने पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने से रोका। इसके बाद ही इस मामले ने तूल पकड़ा।

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