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अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों की अयोग्यता पर हाईकोर्ट का खंडित आदेश, तीसरे जज करेंगे सुनवाई

पिछले साल सितंबर में स्पीकर ने दलबदल कानून के तहत इन विधायकों की सदस्यता रद्द की थी।

DainikBhaskar.com| Last Modified - Jun 14, 2018, 10:37 PM IST

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Madras High Court delivers verdict on disqualification of 18 AIADMK MLAs
शशिकला के भतीजे दिनाकरन को अन्नाद्रमुक से किनारे किया गया था। -फाइल

  • अयोग्य करार दिए गए 18 विधायक अन्नाद्रमुक से किनारे चल रहे टीटीवी दिनाकरन गुट के हैं 
  • इन विधायकों ने मुख्यमंत्री पलानीसामी के बहुमत परीक्षण से पहले बगावत की थी

 

 

आगे क्या?

- हाईकोर्ट के खंडित आदेश के बाद विधायकों की अयोग्यता का मामले पर अब बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सभी 18 विधायक विधानसभा सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे।

- कोर्ट ने इस मामले में आखिरी फैसला आने तक इन 18 सीटों पर उपचुनाव कराने या विधानसभा में विश्वासमत परीक्षण कराने पर भी रोक लगाई है।

 

समर्थक विधायकों के साथ विपक्ष के साथ जाना चाहते थे दिनाकरन

 

- हाईकोर्ट के आदेश से मुख्यमंत्री पलानीसामी को राहत मिली है। उनके पास फिलहाल अन्नाद्रमुक के 117 विधायकों का समर्थन है।

- उधर, निर्दलीय विधायक बनने पर दिनाकरन ने कहा था कि पलानीसामी की सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। वे अपने समर्थक 18 विधायकों के साथ विपक्ष (99 विधायकों) के साथ जाने की तैयारी में थे। ऐसे में विपक्ष के विधायकों की संख्या 117 हो जाती और मौजूदा सरकार के गिरने का खतरा था। द्रमुक भी स्पीकर के फैसले के खिलाफ है।

- बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा में कुल 235 सीटें हैं। इनमें एक सदस्य मनोनीय सदस्य भी शामिल है।

 

विश्वासमत से पहले राज्यपाल से मिले थे 19 विधायक

- तमिलनाडु विधानसभा में विश्वासमत से पहले 22 अगस्त, 2017 को दिनाकरन गुट के 19 विधायक राज्यपाल विद्यासागर राव से मिले थे। तब उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लेने की बात कही थी। सभी विधायक पलानीसामी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग कर रहे थे। बाद में इन विधायकों में से एसकेटी जक्कैयां बाद में पलानीसामी खेमे में लौट आए थे, लिहाजा उनकी सदस्यता बच गई थी।

 

अयोग्य करार दिए जा चुके विधायक शशिकला के भतीजे के करीबी

- अयोग्य ठहराए गए सभी विधायक शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरन के गुट के हैं। पिछले साल सितंबर में स्पीकर ने दलबदल कानून के तहत इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी थी। इस फैसले के खिलाफ इन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी।

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तमिलनाडु में पिछले साल सितंबर में पलानीसामी ने विश्वासमत हासिल किया था। -फाइल
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