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सिनेमा हॉल में खाने की चीजें ले जाने की इजाजत वाले जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक / सिनेमा हॉल में खाने की चीजें ले जाने की इजाजत वाले जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

जम्मू-कश्मीर, बॉम्बे और दिल्ली हाईकोर्ट सिनेमाघरों में खाने की चीजें लेकर जाने की इजाजत दी

DainikBhaskar.com

Aug 10, 2018, 07:00 PM IST
सुप्रीम कोर्ट छह हफ्ते बाद इस सुप्रीम कोर्ट छह हफ्ते बाद इस

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई है, जिसमें उसने मल्टीप्लेक्सों में खाने-पीने की चीजें लेकर जाने की इजाजत दी थी। पिछले महीने हाईकोर्ट ने कहा था कि सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्सों के मालिक दर्शकों को खाने की चीजें अंदर से खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, न ही उन्हें मॉल या मल्टीप्लेक्स में खाने की चीजें ले जाने से रोका जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लोगों को मनपसंद खाने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का अधिकार है।
इस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच सुनवाई कर रही है। शुक्रवार को मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश गलत है और इस पर रोक लगाई जाए। अगर यह देशभर में लागू हुआ तो निजी संस्थाएं बर्बाद हो जाएंगी। रोहतगी ने कहा कि क्या मुझे शराब लेकर ताज होटल में जाने और वहां सिर्फ सोडा ऑर्डर करने की इजाजत मिल सकती है?
बेंच ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले सिद्धार्थ आनंद से पूछा कि क्या जम्मू-कश्मीर के सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीजें लेकर जाने पर रोक लगाने का वैधानिक प्रावधान है? कोर्ट इस मामले में छह हफ्ते बाद सुनवाई करेगा।

आंध्र प्रदेश में मल्टीप्लेक्स मालिकों पर जुर्माना : विजयवाड़ा की कंज्यूमर फोरम ने गुरुवार को सिनेमा हॉल में खाने की चीजें ज्यादा दरों पर बेचने के मामलों में मालिकों पर पांच लाख का जुर्माना लगाया। यह शिकायतें मई 2017 में दायर की गई थीं। फोरम ने कहा कि मल्टीप्लेक्स में खाने-पीने की चीजें एमआरपी पर ही बेची जाएं और परिसर में पीने के लिए साफ पानी का इंतजाम होना चाहिए। लीगल मेट्रोलॉजी के कंट्रोलर से इस आदेश को राज्य के सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में दो महीने के भीतर अमल में लाने के लिए कहा गया है।

दो और हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर क्या कहा : पिछले दिनों बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि जब सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीजों के लिए बेहिसाब दाम वसूले जाएं तो लोगों के पास अपनी चीजें लेकर जाने का अधिकार होना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 जुलाई को एक याचिका पर केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट ने कहा था कि सरकार सिनेमाघरों में खाने की चीजें ले जाने के लिए गाइडलाइन तैयार करे।

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