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जापान / महिला नेता को बच्चे के साथ परिषद में नहीं आने दिया, तो उन्होंने परिषद के नियम बदलवाए; 10 परिषदों की नेता भी साथ आईं



कुमामोतो नगर परिषद में बेटे के साथ पार्षद युका ओगाता। कुमामोतो नगर परिषद में बेटे के साथ पार्षद युका ओगाता।
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कुमामोतो नगर परिषद में बेटे के साथ पार्षद युका ओगाता।कुमामोतो नगर परिषद में बेटे के साथ पार्षद युका ओगाता।

  • 7 महीने के बेटे को दोस्त के पास छोड़कर आने पर ही परिषद में जाने को मिला था 
  • बच्चों के मामले में 28% महिलाएं अपनी नौकरी कुर्बान कर देती हैं
  • 2018 तक जापान में करीब 50 हजार बच्चे डे केयर वेटिंग लिस्ट में थे। 

Dainik Bhaskar

Jul 09, 2019, 07:14 PM IST

टोक्यो . जापान की नेता और पार्षद युका ओगाता ने जब पहली बार 7 माह के बेटे को साथ लेकर कुमामोतो नगर परिषद की बैठक में जाने का फैसला लिया, तो उनका यह अनुभव बहुत बुरा रहा। जब वह बेटे को दोस्त के पास छोड़कर आईं, तो उन्हें परिषद में आने दिया गया। यह समस्या सिर्फ युका की नहीं है, जापान में कामकाजी माताओं को इसी तरह प्रताड़ित किया जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने कुमामोतो नगर परिषद में बहुत से बदलाव लागू करवाए हैं। अब वह ज्यादातर काम घर से ही करती हैं। ताकि बेटे की देखभाल कर सकें। उन्होंने महापौर के साथ बातचीत भी वीकेंड में रखवानी शुरू कर दी है।

जनता का समर्थन मिला, युका दोबारा जीतीं

  1. जापान में बच्चों के डे केयर सेंटर सरकार के अधीन हैं। ऐसे में सभी को इनकी सुविधा नहीं मिल पाती। यह कमी समस्या को और बढ़ा देती है। युका ने इस समस्या से निपटने के लिए पहल की है। दोबारा जीतकर आईं हैं, इसलिए जनता का भी समर्थन है। नियमों के बदलाव में 10 नगर परिषदों की महिलाओं ने भी उनका साथ दिया।

  2. जापान में हर महीने 25 से 30 दंपती डे केयर सुविधा न मिलने से परेशान होते हैं। करीब 28% महिलाओं को बच्चों की देखभाल करने के लिए नौकरी छोड़नी पड़ी। अभी भी करीब 50 हजार बच्चे डे केयर की वेटिंग लिस्ट में हैं। इस समस्या से निपटने के लिए महिलाएं ही खड़ी हुई हैं। अपने हक के लिए मुहिम चला रही हैं। 

  3. महिलाओं की समस्याओं को हल करने के लिए ताओ अमानो ने मिराओ संस्था शुरू की है। जो डे केयर की समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। उनकी संस्था ने हैशटेग आई वॉन्ट डे केयर अभियान चलाया है। इसमें माता-पिता से डे केयर रिजेक्शन लैटर साझा करने को कहा जाता है। ताकि सरकार पर दबाव बना सकें।

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