आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान अपनी स्थिति सुधारने की जगह और बिगाड़ रहा है। पाकिस्तान की शाहबाज सरकार ने अपने सांसदों का फंड 30% बढ़ा दिया है। बुधवार को यह फैसला इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी (ECC) की बैठक के बाद लिया गया। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक 100 करोड़ रुपए तो केवल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जजों के घरों और रेस्ट हाउस की मेंटेनेंस के लिए दिए गए हैं।
यह तब है, जब पाकिस्तान की सरकार अपनी अवाम से जल्दी बाजार बंद करने की अपील कर रही है, जिससे खर्चे कम हों। बता दें कि पाकिस्तान की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 11.17 रुपए नीचे लुढ़क गया। यानी पाकिस्तान को कुछ भी आयात करने के लिए अब प्रति डॉलर के हिसाब से 266 रुपए देने होंगे।
सांसद विकास पर खर्च करेंगे फंड
ECC की बैठक में फैसला किया गया है कि डेवलपमेंट फंड के तौर पर वहां के सांसदों को 90 हजार करोड़ पाकिस्तानी रुपए दिए जाएंगे, इसका यूज वे विकास कार्यों में करेंगे। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्री इशाक डार की अध्यक्षता में ECC की बैठक हुई थी। बैठक में प्रेग्नेंसी टेस्ट में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों के दाम में 25 प्रतिशत वृद्धि को भी मंजूर किया गया है। दूसरी ओर बैठक ने 54 दूसरी दवाओं के दाम निर्धारित करने के फैसले को स्थगित कर दिया है।
लोगों को डर- 300 रुपए प्रति लीटर न पहुंच जाए पेट्रोल
डॉन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जिस तरह से पाकिस्तानी रुपए में दो दिनों के भीतर 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है, ऐसे में वहां चीजों के दामों में तो बढ़ोतरी होगी ही साथ ही ब्याज दरों में भी इजाफा होगा।
पाकिस्तान में कोरांगी एसोशिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष को डर है कि वहां पेट्रोल के दाम 300 रुपए प्रति लीटर भी हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 16 जनवरी से पाकिस्तान में पेट्रोल 214 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। व्यापारियों को डर है कि जैसे ही लोन लेना महंगा होगा तभी पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी और लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा।
पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़वाना चाहता है IMF
पाक सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से 6 अरब डॉलर की मदद मांगी थी लेकिन उसने पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाने की शर्तें रखी हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया भर में एनर्जी कीमतों में वृद्धि के बीच पाकिस्तान में पिछली इमरान सरकार ने एनर्जी कीमतों में सब्सिडी का ऐलान कर दिया था। अब इस साल चुनाव काे देखते हुए शहबाज शरीफ सरकार कीमतें बढ़ाने जैसा काेई अलोकप्रिय कदम उठाने में हिचक रही है।
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